विद्यार्थ्याचे वर्ष धोक्यात, तरीही शिक्षणमंत्री आणि बालहक्क आयोग गप्प का?***कायदेशीर नोटिशीची मुदत संपली; 'सीबीएसई'च्या मनमानीविरोधात आता थेट हायकोर्टात याचिका*

**मुंबई / पुणे :*

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) संकेतस्थळातील तांत्रिक बिघाडामुळे राज्यातील एका होतकरू विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक वर्ष धोक्यात आले आहे. याप्रकरणी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर बोट ठेवत बजावण्यात आलेल्या कायदेशीर नोटिशीची ७ दिवसांची मुदत आता संपुष्टात आली आहे. मात्र, राज्याचे व केंद्राचे शिक्षणमंत्री आणि बालहक्क आयोगासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणांनी यावर सोयीस्कर मौन बाळगले आहे. प्रशासनाच्या या असंवेदनशीलतेमुळे आता या अन्यायाविरोधात थेट मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) रिट याचिका दाखल करण्याची अंतिम तयारी सुरू झाली आहे.

**या बड्या जबाबदारांकडून प्रतिसाद शून्य:**

विद्यार्थ्याचे वकील अधिवक्ता धनंजय जुन्नरकर यांनी १९ जून २०२६ रोजी 'स्पीड पोस्ट' आणि ई-मेलद्वारे सर्व संबंधितांना कायदेशीर नोटीस बजावली होती. कारवाईसाठी दिलेली ७ दिवसांची मुदत संपूनही खालील प्रमुख यंत्रणांनी कोणतीही दखल घेतलेली नाही:

 * **धर्मेंद्र प्रधान** (मा. केंद्रीय शिक्षणमंत्री)

 * **दादासाहेब भुसे** (मा. शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र राज्य)

 * **अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोग**

 * **सीबीएसई मुख्यालय, दिल्ली** (अध्यक्ष आणि आयटी संचालक)

 * **सीबीएसई प्रादेशिक विभाग, पुणे** (प्रादेशिक संचालक)

राज्यातील एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याचे भविष्य टांगणीला लागले असताना, सर्वोच्च शिक्षण यंत्रणा आणि बालहक्क रक्षकांनी बाळगलेले हे मौन संतापजनक असल्याचे कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे.

**थक्क करणारी गुणांची विसंगती**

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यार्थ्याची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि त्याला दिलेले नीचांकी गुण यातील तफावत. या विद्यार्थ्याने दहावीत ८६ टक्के गुण मिळवले होते. बारावीच्या प्रात्यक्षिक (प्रॅक्टिकल्स) परीक्षेत त्याला ३० पैकी २९ गुण मिळाले आहेत. मात्र, 'सीबीएसई'च्या लेखी परीक्षेत भौतिकशास्त्र (Physics) आणि गणितात (Mathematics) ७० पैकी केवळ ८ गुण देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, बोर्डाच्या परीक्षेनंतर अवघ्या दहा दिवसांत झालेल्या अत्यंत स्पर्धात्मक ‘एमएचटी-सीईटी’ (MHT-CET) परीक्षेत या विद्यार्थ्याने तब्बल ७७.७४ पर्सेंटाईल मिळवून आपली बुद्धिमत्ता सिद्ध केली आहे. एवढी मोठी विसंगती असतानाही केवळ 'पोर्टल'च्या चुकीमुळे त्याला पुनर्मूल्यांकनाचा नैसर्गिक हक्क नाकारला जात आहे.

**सीबीएसईचा दुटप्पीपणा कागदोपत्री उघड**

उत्तरपत्रिका मिळवण्यासाठी (Stage-1) विद्यार्थ्याने वेळेत यशस्वी नोंदणी केली होती. पण नंतर 'लॉग-इन' एरर येऊ लागला. वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर, ५ जून रोजी मंडळाच्या समन्वयकांनी ई-मेलद्वारे, “आमची टीम यावर काम करत असून लवकरच तुम्हाला उत्तरपत्रिका मिळतील,” असे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, अवघ्या दोन दिवसांनंतर (७ जून) मंडळाच्या आयटी संचालकांनी, "विद्यार्थ्याने अर्जच केलेला नाही" असा पूर्णपणे विरोधी दावा करत हात झटकले.

**मानसिक आघात आणि कायद्याचे उल्लंघन**

प्रशासकीय लालफितीच्या या कारभारामुळे विद्यार्थ्याला प्रचंड मानसिक धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्याला यापूर्वीच हृदयाशी संबंधित (Heart-related issues) वैद्यकीय समस्या असून, या सततच्या तणावामुळे त्याच्या प्रकृतीवर गंभीर परिणाम होत आहे. स्वतःच्या मालकीच्या पोर्टलवरील त्रुटीची शिक्षा एका अल्पवयीन विद्यार्थ्याला देणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ चे (समानतेचा व शिक्षणाचा अधिकार) थेट उल्लंघन आहे.

**आता थेट हायकोर्टात लढा**

> "आम्ही दिलेल्या ७ दिवसांच्या कायदेशीर मुदतीत एकाही जबाबदार अधिकाऱ्याने, मंत्र्याने किंवा बालहक्क आयोगाने या संवेदनशील विषयाची दखल घेतलेली नाही. विद्यार्थ्याला त्याच्याच उत्तरपत्रिका नाकारणे हे नैसर्गिक न्यायाचे उल्लंघन आहे. प्रशासन जाणीवपूर्वक गप्प बसले असल्याने, आता आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २२६ अन्वये 'रिट याचिका' (Writ Petition) दाखल करून दाद मागणार आहोत. तसेच, सेवेतील त्रुटीसाठी ग्राहक न्यायालयात नुकसान भरपाईचा दावाही ठोकणार आहोत."

> **- अधिवक्ता धनंजय जुन्नरकर (विद्यार्थ्याचे वकील)**