आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या अनुषंगाने रस्ते विकासाचा सर्वंकष आराखडा तयार करा!**ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश**पुण्यातील नागरी समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये बैठक

*आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धेच्या अनुषंगाने रस्ते विकासाचा सर्वंकष आराखडा तयार करा!*

*ना. चंद्रकांतदादा पाटील यांचे निर्देश*

*पुण्यातील नागरी समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनामध्ये बैठक*


आगामी काळात पुण्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिंग स्पर्धेसाठी रस्ते विकासाचा सर्वंकष आराखडा तयार करून दर्जेदार रस्त्यांची निर्मिती करावी, असा निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले. रस्ते विकास आणि महावितरणशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्याचे निर्देश नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांनी या बैठकीत दिले.


नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या सूचनेनुसार पुणे महानगरपालिकेच्या खात्याशी संबंधित विविध विकास कामांसंदर्भात आढावा बैठक आज संपन्न झाली. यावेळी आयुक्त नवलकिशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी., ओमप्रकाश दिवटे, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, आमदार योगेश टिळेकर, भीमराव तापकीर, सुनील कांबळे, हेमंतजी रासने, बापूसाहेब पठारे, पथ विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर, पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता नंदकिशोर जगताप यांच्यासह सर्व विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. 

बैठकीच्या सुरुवातीला आयुक्त नवकिशोर राम यांनी विविध विभागाच्या माध्यमातून शहरात सुरु असलेल्या कामांची माहिती दिली. त्यात प्रामुख्याने रस्ते, पाणीपुरवठा यांसह इतर महत्त्वाच्या विभागांचा समावेश होता. 

त्यावर चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, "शहरात सुरू असलेले विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करावेत. तसेच पावसाळ्यामुळे झालेले पुण्यातील रस्त्यांवरील खड्डे तातडीने बुजविण्यास प्राधान्य द्यावे. विविध विधानसभा मतदारसंघातील खड्डे बुजविल्याचा अहवाल सर्व आमदारांना नियमितपणे उपलब्ध करून द्यावा. आगामी काळात पुणे शहरात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकलिंगची स्पर्धा होणार आहे. त्यासाठी दर्जेदार रस्ते आवश्यक आहेत. त्यामुळे महापालिकेने यासाठी रस्ते विकासाचा सर्वांकष आराखडा सादर करावा, असे निर्देश दिले.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या, "पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या एक हजार बसेसचे देखभाल दुरुस्तीसह आर्थिक नियोजन करावे. पीएमपीएमएलला होणारा आर्थिक तोटा दोन्ही महापालिका भरून काढतात. आता त्यांनी आर्थिक सक्षम झाले पाहिजे. कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग, वेतनातील फरक, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन देण्याचे नियोजन करावे. तसेच महावितरणच्या विद्युततारा भूमिगत करणे आणि रस्त्यातील पथदिव्यांचे खांब हलविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा, असे निर्देश ना. माधुरीताईंनी दिले.

आमदारांनी बैठकीत पुढील मते मांडली  

आमदार भीमराव तापकीर 

पुणे महापालिकेत 11 गावांचा समावेश करण्यात आला. बहुसंख्या गावामध्ये आधीचीच पाणी योजना सुरू आहे. काही गावांमध्ये शुद्ध पाणी मिळत नसल्याने साथीचे आजार होतात. त्यासाठी तातडीने उपाययोजना करावी. नवले पुला जवळील अपघात रोखण्यासाठी सर्व खात्यांची विभागीय आयुक्तांकडे तातडीने बैठक घ्यावी.

आमदार योगेश टिळेकर

समान पाणीपुरवठा योजनेचा फायदा पुणेकरांना कसा होणार आहे? सध्या हडपसरच्या विविध भागांमध्ये आठवड्यातून एक दिवस पाणी येत नाही. नजीकच्या काळात दररोज पाणी येईल अशी व्यवस्था करावी.

 आमदार हेमंत रासने 

शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत आहे. अतिक्रमणामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. ज्या अतिक्रमण निरीक्षकाकडे तक्रार केली जाते, तो अतिक्रमण करणाऱ्यांना सावध करतो. कोणाच्याही व्यवसायावर गदा आणायची नाही. परंतु अतिक्रमणांवर कारवाई करावी आणि व्यवसायाबाबत धोरण ठरवावे.

 आमदार बापूसाहेब पठारे 

 ज्या भागात महापालिकेची विकास कामे सुरू आहेत त्या ठिकाणी वाहतुकीची कोंडी होऊ नये म्हणून लगतच्या परिसरात संबंधित एजन्सीने वार्डन पुरवावेत. महापालिका मॉलला मोठ्या प्रमाणात पाणी पुरवते झोपडपट्टीतील नागरिकांना पाणी मिळावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी भेट द्यावी.

 आमदार सुनील कांबळे 

कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे पुणे महापालिकेत विलेनीकरण करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही करावी. मैलापाणी शुद्धीकरणाच्या प्रकल्पांना गती द्यावी. एकाच खात्यात वर्षानुवर्षे तेच तेच अधिकारी काम करतात. त्यांच्या नियमानुसार वेळोवेळी बदल्या कराव्यात.

Comments

Popular posts from this blog

पुण्याची धुरा श्रीतेज पवारकडेविफा आंतरजिल्हा फुटबॉल स्पर्धा; १८ सदस्यीय ज्युनियर मुले संघाचा पहिला सामना गुरुवारी

मराठी कर्मचारी वर्गावर अन्याय करणाऱ्या एअरटेल,वाकडेवाडी येथील शाहबाद अहमद ह्या टिम लीडर ला मनसे स्टाईल चोप :

बेकायदेशीररित्या कार्यरत असलेल्या बलाढ्य प्रवासी कॅब कंपन्यांवर कारवाई करा**माँसाहेब कॅब संस्था महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी ; दि.४ सप्टेंबर रोजी ९ हजार कॅब चालक- मालक यांचा कॅब घेऊन मंत्रालयावर मोर्चा