अ‍ॅक्सिस मॅक्स लाईफच्या आयपीक्यू ७.० मध्ये ग्रामीण भारतातील वाढती जागरूकता परंतु संरक्षणातील सातत्यपूर्ण तफावतीकडे निर्देशप्रमुख निष्कर्ष:

अ‍ॅक्सिस मॅक्स लाईफच्या आयपीक्यू ७.० मध्ये ग्रामीण भारतातील वाढती जागरूकता परंतु संरक्षणातील सातत्यपूर्ण तफावतीकडे निर्देश

प्रमुख निष्कर्ष:

• ग्रामीण भारतातील संरक्षण गुणांक वाढून १६ वर पोहोचला. तो आयपीक्यू ५.० मध्ये १२ होता - परंतु शहरी-ग्रामीण तफावत ३२ अंकांवर आहे

• जीवनविम्याबाबत जागरूकता वाढूनही अंगीकार लक्षणीयरीत्या कमी आहे

• ग्रामीण महिला सर्व संरक्षण निर्देशांकांमध्ये ग्रामीण पुरुषांपेक्षा मागे आहेत - संरक्षण गुणांक १४ विरुद्ध १७

• पश्चिम विभागात ग्रामीण संरक्षण निर्देशांक जास्त असून; बचत योजनेत फक्त २% मालकीसह पूर्व विभागात सर्वांत कमी आहे.

• ४३% लोकांच्या मते जीवन विम्याचा फायदा केवळ कुटुंबाला होतो, व्यक्तीला नाही

• डिजिटल वापर वाढला - आर्थिक व्यवहार दुप्पट झाले; ८८% लोक सोशल मीडियासाठी मोबाइल वापरतात

नवी दिल्ली, 27 जून २०२५: अ‍ॅक्सिस मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स लिमिटेड (“अ‍ॅक्सिस मॅक्स लाईफ” / “कंपनी”), पूर्वाश्रमीची मॅक्स लाईफ इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने आपल्या प्रमुख सर्वेक्षण - इंडिया प्रोटेक्शन कोशंटच्या (आयपीक्यू) सातव्या आवृत्तीत ग्रामीण भारतातील निष्कर्षांचे प्रकाशन केले असून ते जगभरातील आघाडीच्या मार्केटिंग डेटा आणि विश्लेषण कंपनींपैकी एक असलेल्या कंटारच्या भागीदारीत केले गेले आहे. भारतातील १५५ हून अधिक गावांमधील माहिती मिळवून हे सर्वेक्षण भारतातील ग्रामीण लोकसंख्येच्या आर्थिक सुरक्षिततेच्या प्रवासात त्यांच्या आकांक्षा, चिंता आणि बदलत्या संरक्षण गरजांचा आढावा घेते.

आयपीक्यू ७.० नुसार ग्रामीण भारतातील संरक्षण गुणांक आयपीक्यू ५.० मध्ये १२ वरून १६ वर पोहोचला. नॉलेज इंडेक्समध्ये ७-अंकी वाढ नोंदवली गेली, तरीही ही सुधारणा विमा खरेदीत रूपांतरित झालेली नाही. ती सध्या शहरी भारतातील पातळीच्या एक तृतीयांश आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनासारख्या (पीएमजेजेबीवाय) योजनांनी मूलभूत जागरूकता वाढवण्यात योगदान दिले असले तरी औपचारिक जीवन विमा स्वीकारण्याचे प्रमाण विशेषतः मुदत आणि बचत-संबंधित योजनांसाठी कमी आहे.

अ‍ॅक्सिस मॅक्स लाईफचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत त्रिपाठी म्हणाले, “आयपीक्यू ७.० ग्रामीण आवृत्ती एक बदल दर्शवते - त्यातून ग्रामीण भारतीयांमध्ये त्यांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी जागरूकता आणि आकांक्षेत वाढ दिसली आहे. तथापि, सातत्यपूर्ण संरक्षणातील तफावत ही कृती करण्यासाठीचे स्पष्ट आवाहन आहे. आपण एकत्रितपणे आयआरडीएआयच्या ‘२०४७ पर्यंत सर्वांसाठी विमा’ या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्नशील असताना, सुलभ उत्पादने, समावेशक सल्लागार नेटवर्क आणि तंत्रज्ञानावर आधारित वितरण मॉडेल्सद्वारे भारतीयांच्या सेवेची नव्याने कल्पना करण्याची गरज आहे. भारतातील जीवन विम्याचे भविष्य केवळ नावीन्यपूर्णतेनेच नव्हे तर ग्रामीण भारतातील विकसित होत असलेल्या गरजा आणि महत्त्वाकांक्षांना पाठिंबा आणि प्रतिसाद देण्याच्या आपल्या क्षमतेने साकारले जाईल.”

संपादकांसाठी माहिती: 

इंडिया प्रोटेक्शन कोशंट ७.० द्वारे अभ्यासलेल्या ग्रामीण भारतातील आर्थिक तयारीच्या दृष्टिकोनात आणि दृष्टिकोनात झालेल्या बदलावर प्रकाश टाकणाऱ्या बाबी खालील निष्कर्षांमधून दिसून येतात:

ग्रामीण भारताची आर्थिक सज्जता

ग्रामीण भारतातील संरक्षण गुणांक (आयपीक्यू ५.० मध्ये १२ वरून) १६ पर्यंत वाढला. त्याला जागरूकतेत ७-अंकी वाढ झाल्यामुळे प्रेरणा मिळाली. तथापि, जीवन विमा खरेदीचे प्रमाण शहरी पातळीपेक्षा खूपच कमी आहे. उत्पादनांबद्दल, विशेषतः मुदत विम्याबद्दल जागरूकता वाढली असूनही (३२% वरून ४०% पर्यंत जागरूकता) वाजवी चिंता, वाईट सेवा अनुभव (४१%) आणि जीवन विम्याचा फक्त कुटुंबालाच फायदा होतो ही धारणा (४३%) यामुळे विम्याचा अंगीकार कमी झाला आहे.

ग्रामीण भागातील ४०% लोकांनी विमा खरेदी करण्यात निधीचा अभाव हा अडथळा असल्याचे सांगितले - शहरी भारतात हे प्रमाण ३१% पेक्षा जास्त आहे. पीएमजेजेबीवायसारख्या योजनांवर विश्वास वाढत असतानाही सहज पोहोच आणि उत्पादनांच्या सुलभतेच्या अभावामुळे मुख्य प्रवाहातील खरेदी एक आव्हान ठरले आहे.

लिंगाधारित तफावत: सर्व संरक्षण गुणांकांमध्ये महिला पिछाडीवर 

ग्रामीण भारतातील महिलांचा संरक्षण गुणांक १४ आहे, तर पुरुषांमध्ये हीच टक्केवारी १७ आहे. जागरूकता, मालकी आणि आर्थिक आत्मविश्वास यातही त्या मागे आहेत. अनेक महिला अजूनही आर्थिक निर्णय घेण्यासाठी कुटुंबातील पुरुष सदस्यांवर अवलंबून असतात आणि काही जण स्वतंत्रपणे विमा उत्पादने वापरतात.

तथापि, महिलांच्या नेतृत्वाखालील कुटुंबे आणि स्वसहाय्यता गट (एसएचजी)शी संलग्न महिलांचा जास्त सहभाग दिसून येतो आणि तरुण महिला (२५-३५ वयोगटातील), विशेषतः दक्षिण आणि पश्चिमेकडील, डिजिटलदृष्ट्या अधिक उत्सुक आणि आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाकांक्षी असतात. त्यामुळे समावेशक, लिंग-संवेदनशील संवाद आणि समुदायावर आधारित चर्चेचा मार्ग मोकळा होतो.

प्रादेशिक माहिती: पश्चिम भारताची आघाडी, पूर्व भारताची पिछाडी

ग्रामीण प्रोटेक्शन कोशंटमध्ये पश्चिम भारत आघाडीवर आहे. त्यानंतर दक्षिणेचा क्रमांक लागतो. या झोनमध्ये जीवन विम्याबद्दल जागरूकता आणि मालकी जास्त असल्याचे दिसून येते. तथापि, पूर्व झोन आर्थिकदृष्ट्या सर्वात कमी संरक्षित आहे, मुदत योजना जागरूकता फक्त ३२% आहे आणि टर्म मालकी ३% इतकी कमी आहे. या प्रदेशात शहरी-ग्रामीण दरी सर्वात गंभीर आहे, जीवन विम्याच्या मालकीमध्ये ५२% अंतर प्रादेशिक हस्तक्षेप आणि लक्ष्यित शिक्षणाची गंभीर गरज अधोरेखित करते.

जीवन विम्याबद्दल जागरूकता वाढत असूनही आर्थिक चिंता वाढत आहे 

चार ग्रामीण भारतीयांपैकी एकाला असे वाटते की त्यांची बचत एक वर्षही टिकणार नाही, जरी आर्थिकदृष्ट्या जागरूक लोकांमध्ये आशावाद वाढत आहे. आयपीक्यू ७.० मध्ये, ग्रामीण भागातील ३०% लोकांना त्यांची बचत पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ टिकेल अशी अपेक्षा आहे, जी आयपीक्यू ५.० मध्ये २० % होती. तरीही, मूलभूत खर्च आणि कर्ज परतफेड विशेषतः अनियमित उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांमध्ये दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनासाठी फारशी संधी मिळत नाही.

ग्रामीण भारतात जीवन विमा स्वीकारण्याचे प्रमुख घटक 

ग्रामीण भारतीय प्रामुख्याने कौटुंबिक उद्दिष्टे सुरक्षित करण्यासाठी विमा खरेदी करतात - ४१% लोक वृद्धापकाळातील सुरक्षितता, ३५% मुलांचे शिक्षण आणि ३४% मुलांचे लग्न यांचा उल्लेख करतात. ४१% प्रतिसादकर्त्यांनी विमा ही सुरक्षित आणि दुहेरी-फायद्याची गुंतवणूक म्हणून पाहिली आहे. तथापि, बरेच लोक अजूनही त्याकडे भावनिकदृष्ट्या पाहतात, ४३% लोकांचा असा विश्वास आहे की विम्याचा फायदा त्यांच्या कुटुंबाला होतो. त्यांना नाही. 

सार्वजनिक योजना ग्रामीण गुंतवणुकीचा आधारस्तंभ आहेत

६०% पेक्षा जास्त ग्रामीण भारतीय सरकारी आर्थिक उत्पादने किंवा स्वयंसेवा गट/सहकारी संस्थांद्वारे कर्जांवर अवलंबून असतात कारण ती सुलभ आणि विश्वासार्ह मानली जातात. म्युच्युअल फंडसारख्या बाजारपेठेशी संबंधित साधनांमध्ये किरकोळ जागरूकता वाढ झाली आहे परंतु तरीही त्यांचा वापर कमी आहे. आरोग्य विम्याची मालकी देखील वाढली आहे. त्यातून वैद्यकीय तयारीबद्दल जागरूकता सुधारल्याचे दिसते.

ग्रामीण बाजारपेठांमध्ये डिजिटल स्वीकारात वाढ

मागील ग्रामीण सर्वेक्षणानंतर डिजिटल वर्तनात बदल झाला आहे. सुमारे ८८% ग्रामीण प्रतिसादकर्ते सोशल मीडिया वापरण्यासाठी मोबाइल फोन वापरतात; त्यापैकी सुमारे ७८% व्हिडिओ/संगीताचा आनंद घेण्यासाठी. मोबाइल बँकिंग, मनी ट्रान्सफर, यूपीआयद्वारे ऑनलाइन पेमेंट यासारखे ऑनलाइन आर्थिक व्यवहार १७% वरून ४०% पर्यंत दुप्पट झाले आहेत. ग्रामीण भारतातील जवळजवळ अर्धी लोकसंख्या आता सेवा विनंत्या आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरते, जे आर्थिक समावेशनासाठी वाढती डिजिटल तयारी दर्शवते.

येथे अधिक वाचा - https://www.axismaxlife.com/maxlife-ipq