बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे 'SRA' ची फसवणूक; विकसकावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी उद्या येरवड्यातील नागरिकांचा भव्य 'निषेध महामोर्चा'

बोगस दस्तऐवजांच्या आधारे 'SRA' ची फसवणूक; विकसकावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी उद्या येरवड्यातील नागरिकांचा भव्य 'निषेध महामोर्चा'

पुणे:

जाधवनगर, येरवडा येथील नियोजित झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पाला स्थानिक नागरिकांनी व अधिकृत झोपडीधारकांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. संबंधित विकसकाने (मे. पश्चिम बिल्डर्स) स्थानिक नागरिकांच्या खोट्या व बोगस संमत्या मिळवून तसेच प्राधिकरणाकडे बनावट व बोगस दस्तऐवज दाखल करून एसआरए प्राधिकरणाची मोठी फसवणूक केल्याचा खळबळजनक आरोप नागरिकांनी केला आहे. या फसव्या प्रकल्पाच्या विरोधात आणि संबंधित बोगस विकसकावर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याच्या मागणीसाठी उद्या बुधवार, दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दुपारी ०३:०० वाजता गणेशखिंड रोडवरील काकडे मॉल येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालयावर एका भव्य 'निषेध महामोर्चाचे' आयोजन करण्यात आले आहे.

हा मोर्चा ज्येष्ठ नेते व माजी नगरसेवक ॲड. आयुबभाई शेख आणि रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे राहुल डंबाळे यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात येत आहे 'रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी' आणि 'SRA विरोधी कृती समिती, जाधवनगर' यांच्या संयुक्त विद्यमाने या आंदोलनाचे नियोजन करण्यात आले आहे

जाधवनगर येरवडा (स.नं. १५०, १५३ए, सि.स.नं. २७६२/२३, २७६२/२४, २७६२/२६, २७६२/४९) येथील मिळकतीवर प्रशासनाने उद्या (४ नोव्हेंबर) झोपड्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे नियोजन केले असून त्यासाठी पोलीस बंदोबस्तही मागवला आहे. मात्र, हा संपूर्ण प्रकल्पच खोट्या कागदपत्रांच्या आणि फसवणुकीच्या पायावर उभा असल्याने स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे

नागरिकांनी या संदर्भात झोपुप्रा (SRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस उपायुक्त (परिमंडळ ४) यांना सविस्तर पत्र देऊन सदर वादग्रस्त सर्वेक्षण तातडीने स्थगित करण्याची मागणी केली आहे. बोगस कागदपत्रे सादर करणाऱ्या विकसकावर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल होईपर्यंत आणि हा बेकायदेशीर प्रकल्प पूर्णतः रद्द होईपर्यंत लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार नेतृत्वाने व कृती समितीने व्यक्त केला आहे. उद्या निघणाऱ्या या निषेध महामोर्चामध्ये ५०० पेक्षा अधिक स्त्री-पुरुष नागरिक उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणार असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळीच पावले उचलावीत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे