समान नागरी कायद्याची संपूर्ण कार्यवाही तातडीने रद्द करा; रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांची मागणी
समान नागरी कायद्याची संपूर्ण कार्यवाही तातडीने रद्द करा; रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांची मागणी
पुणे: समान नागरी कायद्याच्या (युसीसी) मसुदा प्रश्नावलीवरून निर्माण झालेल्या तीव्र मतभेदांमुळे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आर. सी. चव्हाण यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, प्रस्तावित समान नागरी कायद्याच्या निर्मितीची संपूर्ण कार्यवाही सरकारने तातडीने रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाचे अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.
राहुल डंबाळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, समान नागरी कायद्यासारख्या संवेदनशील विषयावर समाजात व्यापक सहमती तयार होणे आवश्यक होते. मात्र, समितीच्या अध्यक्षांनी आधीच अंतिम केलेली प्रश्नावली संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून केवळ लोकांच्या उत्तरांचे संकलन व विश्लेषण करण्याचा मर्यादित उद्देश ठेवला आहे, ही बाब माजी न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्या राजीनाम्यामुळे उघड झाली आहे. यावरून ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्वग्रहदूषित आणि केवळ नावापुरती औपचारिकता असल्याचे स्पष्ट होते.
न्यायमूर्ती चव्हाण यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञाने घेतलेली हरकत आणि दिलेला राजीनामा हा या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेचा अभाव दर्शवतो.
लोकशाही मूल्यांना हरताळ फासून, विविध सामाजिक घटकांना विश्वासात न घेता केवळ एकतर्फी पद्धतीने हा कायदा लादण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप डंबाळे यांनी केला.
समितीमधील इतर सदस्यांच्या सूचनांची दखल न घेता हुकूमशाही पद्धतीने मसुदा तयार केला जात असल्याने, या प्रक्रियेतून तयार होणारा कायदा जनतेवर अन्याय करणारा ठरू शकतो. त्यामुळे सरकारने या मसुदा समितीची संपूर्ण कार्यवाही तात्काळ थांबवून ती रद्द करावी, अशी मागणी रिपब्लिकन सोशालिस्ट पक्षाने केली आहे.
Comments
Post a Comment