गोड साखर कडू झाली – इथेनॉलच्या धोरणाने साखर आयात करण्याची वेळ आली!* *साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे व्याख्यानमालेत डॉ. अभिजीत मोरे यांची टीका*

*गोड साखर कडू झाली – इथेनॉलच्या धोरणाने साखर आयात करण्याची वेळ आली!*

 

*साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे व्याख्यानमालेत डॉ. अभिजीत मोरे यांची टीका*

सणांच्या पार्श्वभूमीवर देशभर साखरेचा भाव आभाळाला भिडला, तर सामान्य माणसाच्या ताटातली गोडी हरवली. याच विषयावर आम आदमी पार्टीचे प्रदेश सचिव डॉ. अभिजीत मोरे यांनी काल सायंकाळी साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे ग्रंथालयात आयोजित ‘साहित्यरत्न अण्णा भाऊ साठे व्याख्यानमाले’च्या ४३४ व्या पुष्पात अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले.

हा कार्यक्रम दलित स्वयंसेवक संघ आणि अण्णा भाऊ साठे स्मारक संस्था यांनी संयुक्तपणे आयोजित केला होता. व्याख्यानाचे अध्यक्षस्थान मा. दादासाहेब सोनवणे यांनी भूषवले. 

डॉ. मोरे यांनी असे म्हटले की, "गेल्या जुलैमध्ये जी साखर ४८ रुपयांना मिळत होती, ती आज ७५ रुपयांना पोहोचली. सध्या किंमती काहीशा खाली आल्या आहेत, पण गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी – या सणांच्या आधी पुन्हा भाव उसळल्यास नवल नाही. या वाढत्या किमतींनी गोड सणही कडू करून सोडले आहेत."

भारत जगात साखर उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, पण तरीही केंद्र सरकारला साखरेची देशांतर्गत गरज भागवण्यासाठी १० लाख मेट्रिक टन कच्ची साखर परदेशातून आयात करावी लागली आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांत अशी ही पहिलीच वेळ असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर्षी भारतामध्ये साखरेचे उत्पादन अंदाजे ३०६ लाख मेट्रिक टन इतके झाले. मे महिन्यामध्ये निर्यात बंदी करेपर्यंत भारताने ८.२ लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती तसेच ३० लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवली. देशांतर्गत साखरेचा वापर सुमारे २८० ते २९० लाख मेट्रिक टन इतका आहे. परिणामी देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर साखरेची टंचाई झाली. साठेमारीने त्याच्यामध्ये आग ओतण्याचे काम केले आणि देशांतर्गत साखरेच्या किमतीचा भडका उडाला. याला सर्वस्वी केंद्र सरकारचे ढिसाळ नियोजन, उत्पादनाचे चुकलेले अंदाज व अति महत्वाकांक्षी इथेनॉल धोरण कारणीभूत आहे.

कार्यक्रमाची सुरुवात विद्रोही कवित्री नकुसताई लोखंडे, शाहीर किशोर कसबे व शाहीर बाबासाहेब जाधव यांच्या प्रबोधन गीताने झाली. प्रास्ताविक संदीप बर्वे यांनी केले. सूत्रसंचालन सुजित रणदिवे व आभार प्रतिभावंत लेखिका प्रतिभावंत लेखिका सुभा आत्माराम लोंढे यांनी मांडले. सूत्रसंचालन सुजित रणदिवे यांनी केले. 

              

इथेनॉल मिश्रण धोरणावर बोलताना डॉ. मोरे म्हणाले, "२०१४ मध्ये फक्त १.५ टक्के इथेनॉल मिसळले जात असे. आता अवघ्या ११ वर्षांत ते २० टक्क्यांवर नेले आहे. जगात कोणत्याही देशाने एवढ्या कमी वेळात इतके मोठे धाडसी पाऊल उचलले नाही. अमेरिकेला १० टक्के इथेनॉल मिश्रणासाठी २० वर्षे लागली. जगातील सर्वात जास्त इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या अमेरिकेमध्ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे प्रमाण १० टक्के च्या पुढे गेलेले नाही. जगातील सर्वात मोठा ऊस व साखर उत्पादक देश असलेल्या ब्राझीलने ३०% इथेनॉल मिश्रणासाठी तब्बल ९० वर्षांचा कालावधी घेतला. कारण, त्यांनी आधी वाहने, इंधन साठवणूक, इंधन वितरण व्यवस्था – सगळी पायाभूत सुविधा बदलली, मग धोरण लागू केले. मात्र, भारतात मात्र वाहन व इंधन उद्योगात तांत्रिक पूर्वतयारी न करता तसेच अन्नसुरक्षावर होणारा विपरीत परिणाम लक्षात न घेता सरकारने हे धोरण जनतेवर लादले."

याचा परिणाम – २०२३ पूर्वीची कोट्यवधी वाहने जी २० टक्के इथेनॉलसाठी अयोग्य आहेत, त्या वाहनांचे नुकसान होते आहे. सरकारने कोणताही पर्याय वाहनधारकांना दिलेला नाही. शिवाय इथेनॉल मिश्रित केल्यामुळे पेट्रोलच्या किमतीमध्ये काडीचीही कपात केलेली नाही. याउलट शुद्ध पेट्रोलची किंमत तब्बल १६८ रुपये पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. इथेनॉल निर्मितीचे अवास्तव उद्दिष्ट समोर ठेवून देशांतर्गत असलेली साखर मका तांदूळ मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवलेले आहेत. याचा सर्वात मोठा फटका आता साखरेच्या ग्राहकांना बसला आहे.

डॉ. मोरे यांनी अन्नसुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित करताना म्हटले की, "प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात अन्नसुरक्षा ही प्राथमिकता असायला हवी. पण इथेनॉलसाठी मोठ्या प्रमाणात साखर, मका, तांदूळ वळवले जात आहेत. यंदा ३० लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉलसाठी वापरण्यात आली. कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यासाठी अमेरिकन दबावाखाली मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलचे हे धोरण आणलं गेलं. पण त्याचा परिणाम असा झाला की, आज भारत क्रूड ऑइल व इथेनॉल ही आयात करतो आहे आणि आता साखरही आयात करण्याची वेळ आली आहे."

यावेळी दलित स्वयंसेवक संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. व्याख्यानानंतर उपस्थितांनी प्रश्नोत्तरांतून चर्चेला उजाळा दिला.