सोसायटीच्या कागदपत्रांसाठी प्रति पृष्ठ ₹5 आकारण्यास आक्षेप**परिपत्रक तात्काळ स्थगित करण्याची मागणी; डिजिटल प्रती विनामूल्य देण्याचा आग्रह*

मुंबई, दि. 17 सप्टेंबर : सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कागदपत्रांच्या छायाप्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ₹5 असा दर निश्चित करणारे सहकार आयुक्तांचे परिपत्रक तात्काळ स्थगित करावे आणि प्रत्यक्ष खर्चावर आधारित सुधारित दर लागू करावा, अशी मागणी ॲड. धनंजय जुन्नरकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सहकार मंत्री बाबासाहेब मोहनराव पाटील यांच्याकडे केली आहे.

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी 17 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार संस्थेचे उपविधी, लेखापरीक्षित ताळेबंद, नफा-तोटा खाते, समिती सदस्यांची यादी, सभासद नोंदवही, सर्वसाधारण सभा व समिती सभांची कार्यवृत्ते तसेच सदस्यांच्या व्यवहारांशी संबंधित पुस्तके आणि अभिलेख यांच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ₹5 आकारण्यात येणार आहेत.

बाजारात कृष्णधवल A4 आकाराची छायाप्रत साधारणपणे ₹2 मध्ये, तर मोठ्या प्रमाणात प्रती काढल्यास सुमारे ₹1.50 किंवा त्यापेक्षाही कमी दरात उपलब्ध होते. त्यामुळे ₹5 चा दर कोणत्या खर्चाच्या अभ्यासावर किंवा बाजार सर्वेक्षणावर निश्चित करण्यात आला, याचा खुलासा परिपत्रकात नसल्याकडे जुन्नरकर यांनी लक्ष वेधले आहे.

“सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही सदस्यांच्या मालकीची आणि त्यांच्याच पैशातून चालणारी संस्था आहे. कागद, वीज, कार्यालयीन यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांचा खर्च सदस्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या देखभाल शुल्कातून केला जातो. अशा स्थितीत त्याच सदस्याकडून बाजारभावाच्या अडीच ते तीनपट छायाप्रत शुल्क घेणे ही दुहेरी वसुली ठरते,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

संस्थेच्या कारभारातील अनियमितता, आर्थिक व्यवहार, पुनर्विकास प्रक्रिया, सभांचे ठराव किंवा कार्यवृत्तातील कथित त्रुटी तपासण्यासाठी सदस्यांना अनेकदा मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रे घ्यावी लागतात. नव्या दरानुसार 100 पानांसाठी ₹500, 500 पानांसाठी ₹2,500 आणि 1,000 पानांसाठी ₹5,000 खर्च करावा लागणार आहे. ही आकारणी सदस्यांच्या माहिती मिळविण्याच्या वैधानिक हक्कावर आर्थिक मर्यादा आणणारी असल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम 154B-8 नुसार सदस्याला संस्थेच्या नोंदींची पाहणी करण्याचा आणि त्यांच्या प्रती मिळविण्याचा अधिकार आहे. प्रती तयार करण्याचा वाजवी खर्च वसूल करणे अपेक्षित असले, तरी या शुल्कातून संस्थेला नफा मिळणे किंवा सदस्य कागदपत्रे मागण्यापासून परावृत्त होणे कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

बहुतांश कागदपत्रे आता संगणकीय अथवा PDF स्वरूपात उपलब्ध असतानाही डिजिटल प्रतींबाबत परिपत्रकात स्वतंत्र तरतूद करण्यात आलेली नाही. उपलब्ध डिजिटल कागदपत्रे ई-मेल किंवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पाठविण्यासाठी विशेष खर्च येत नसल्यामुळे अशा प्रती सदस्यांना विनामूल्य द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कार्यालयीन वेळेत अभिलेखांची विनामूल्य पाहणी करण्याबरोबरच सदस्यांना स्वतःच्या मोबाईल अथवा पोर्टेबल स्कॅनरच्या साहाय्याने कागदपत्रांचे छायाचित्रण किंवा स्कॅनिंग करण्याची मुभा द्यावी. संस्थेकडे छायाप्रत यंत्र नसल्यास अधिकृत प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत बाहेरील केंद्रातून प्रती काढाव्यात आणि त्या केंद्राच्या मूळ पावतीनुसारच सदस्याकडून रक्कम घ्यावी, असेही निवेदनात सुचविण्यात आले आहे.

छायाप्रतीसाठी प्रत्यक्ष खर्च किंवा कमाल ₹2 प्रति पृष्ठ यांपैकी जी रक्कम कमी असेल, तीच आकारावी. मोठ्या संचासाठी घाऊक दर लागू करावा, शुल्काची पावती द्यावी, पानांची संख्या आणि खर्चाचा तपशील सदस्याला कळवावा तसेच साध्या आणि प्रमाणित प्रतींसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करावेत, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

“हा प्रश्न केवळ ₹3 च्या फरकाचा नाही. सदस्याला त्याच्याच पैशातून तयार झालेली आणि त्याच्याच संस्थेशी संबंधित कागदपत्रे सहज मिळणार की त्यासाठी अवाजवी किंमत मोजावी लागणार, हा पारदर्शकतेशी संबंधित मूलभूत प्रश्न आहे,” असे जुन्नरकर यांनी म्हटले आहे.

शासनाने या निवेदनावर सात दिवसांत निर्णय घ्यावा आणि सुधारित धोरण जाहीर होईपर्यंत कोणत्याही सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने प्रति पृष्ठ ₹5 दराने शुल्क वसूल करू नये, असे अंतरिम निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.