चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावणार : मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

*चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावणार : मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील*

*प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी संवेदनशील आणि सकारात्मक भूमिका घ्यावी : डॉ. नीलम गोऱ्हे*

१०७ प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देश; कायदेशीर अडचणींवर विधी व न्याय विभागाचे मत घेणार

मुंबई, दि. १२ ऑगस्ट २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची प्रलंबित प्रकरणे कालबद्ध पद्धतीने मार्गी लावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, आवश्यक बाबींमध्ये विधी व न्याय विभागाचे कायदेशीर मत घेऊन तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचना मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिल्या. त्याचवेळी, हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय दृष्टिकोनातून न पाहता प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेचा विचार करून मानवी, सामाजिक आणि संवेदनशील दृष्टिकोनातून सोडविण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका शिवसेना नेत्या तथा विधान परिषद सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडली.

मंत्रालयात चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री मकरंद जाधव-पाटील आणि डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी आमदार बाबाजी काळे, उपसचिव संजय इंगळे, पुण्याचे अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) स्वप्नील मोरे, खेड पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष बबन कदम तसेच चासकमान प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.

चासकमान प्रकल्पाशी संबंधित पुनर्वसनाची १०७ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची प्रकरणनिहाय छाननी करून ज्या बाबींमध्ये कायदेशीर मार्गदर्शन आवश्यक आहे, त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे स्पष्ट मत घेण्यात यावे. त्यानंतर पुनर्वसन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करून पात्र प्रकल्पग्रस्तांना दिलासा द्यावा, असे निर्देश मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी आवश्यक चलन भरले आहे, त्यांच्या प्रकरणांमध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये. अशा प्रकरणांची तातडीने छाननी करून नियमानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी. तसेच पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ सध्याची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पात्रता, उपलब्ध पर्याय, प्रचलित नियम आणि कायदेशीर बाबींचा एकत्रित अभ्यास करून आवश्यक प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याच्या सूचनाही मंत्री जाधव-पाटील यांनी दिल्या.

*प्रकल्पग्रस्तांना वारंवार कार्यालयीन फेऱ्या मारायला लागू नयेत : डॉ. नीलम गोऱ्हे*

बैठकीत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांकडे विशेष लक्ष वेधले. “धरण आणि विकास प्रकल्पासाठी आपल्या जमिनी व घरे देणाऱ्या नागरिकांना त्यांच्या हक्काच्या पुनर्वसनासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागणे योग्य नाही. पात्र प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी शासनाने संवेदनशील आणि सकारात्मक भूमिका घेऊन निश्चित कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा,” अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

महसूल, मदत व पुनर्वसन तसेच संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करून प्रकल्पग्रस्तांना वेगवेगळ्या कार्यालयांत वारंवार फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, यासाठी प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाची व्यवस्था निर्माण करावी. ज्या प्रकरणांमध्ये कायदेशीर अडचणी आहेत, त्याबाबत विधी व न्याय विभागाचे मत तातडीने घेऊन निर्णय प्रक्रिया पुढे न्यावी, अशी मागणी डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

१०७ प्रलंबित प्रकरणांपैकी पात्र आणि कागदपत्रांची पूर्तता झालेली प्रकरणे प्रथम निकाली काढावीत, तसेच उर्वरित प्रकरणांमध्ये नेमक्या कोणत्या त्रुटी अथवा कायदेशीर अडचणी आहेत याची स्पष्टता प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात यावी, असेही डॉ. गोऱ्हे यांनी सुचविले.

चासकमान प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न शासन, प्रशासन आणि प्रकल्पग्रस्त यांच्या समन्वयातून लवकरात लवकर मार्गी लागावा आणि पात्र कुटुंबांना प्रत्यक्ष न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.