पुणे परिसरातील उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात – कामगार नेते सुनील शिंदे

पुणे परिसरातील उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात – कामगार नेते सुनील शिंदे

पुणे परिसरातील एमआयडीसी व औद्योगिक क्षेत्रांमधून कंपन्या बाहेर जाण्याच्या वाढत्या घटनांबाबत केंद्र व राज्य सरकारने गंभीरपणे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे डबल इंजिन सरकार असतानाही औद्योगिक विकासासाठी आवश्यक असलेल्या दूरदर्शी नियोजनाचा अभाव दिसून येत आहे. याचा थेट फटका स्थानिक नागरिक, कामगार आणि तरुणांच्या रोजगाराला बसत आहे, अशी टीका कामगार नेते व राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष, नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी केली.

पुणे शहर व परिसराचा औद्योगिक विकास हा अनेक दशकांच्या नियोजनाचा परिणाम आहे. पिंपरी-चिंचवड, भोसरी, पर्वती इंडस्ट्रियल इस्टेटपासून सुरू झालेला औद्योगिक विस्तार पुढे हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, शिक्रापूर, रांजणगाव, सहजपूर, हडपसर इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि खेड-शिवापूरपर्यंत पोहोचला. या औद्योगिक विकासामुळे लाखो कामगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या.

मात्र वाढत्या औद्योगिकीकरणासोबत आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याकडे सरकारने पुरेसे लक्ष दिले नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, वाहतूक व्यवस्था आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या अभावामुळे उद्योगांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. परिणामी काही कंपन्या पुणे परिसरातून बाहेर जाण्याचा विचार करत असून भविष्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.

औद्योगिक व्यवस्थापनाच्या संघटनांनीही सरकारने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास आणखी मोठ्या प्रमाणावर कंपन्या स्थलांतरित होऊ शकतात, असा इशारा दिला आहे. मात्र सरकारकडून केवळ आश्वासने दिली जात असून प्रत्यक्षात ठोस उपाययोजना होताना दिसत नाहीत.

पुणे परिसरातील उद्योग टिकवण्यासाठी आणि रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने तातडीने विशेष कृती आराखडा तयार करावा. औद्योगिक भागातील रस्ते, पाणी, वीज आणि वाहतूक सुविधांचा दर्जा सुधारावा तसेच उद्योगांना आवश्यक वातावरण उपलब्ध करून द्यावे.

अन्यथा कामगारांचे हित आणि रोजगाराचे संरक्षण करण्यासाठी कामगार संघटना रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष व कामगार नेते नगरसेवक सुनील शिंदे यांनी दिला.