पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा खासगीला देणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या कामगिरीचा पराभव स्वीकारणे.’**– आम आदमी पार्टीचे मा. चंद्रकांत पाटील यांना खुले पत्र*

*‘पुणे महानगरपालिकेच्या शाळा खासगीला देणे म्हणजे सत्ताधाऱ्यांनी स्वत:च्या कामगिरीचा पराभव स्वीकारणे.’*

*– आम आदमी पार्टीचे मा. चंद्रकांत पाटील यांना खुले पत्र*

प्रति,

मा. श्री. चंद्रकांत दादा पाटील,

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री, महाराष्ट्र राज्य,

तथा आमदार, कोथरुड विधानसभा, पुणे.

*विषय: सरकारी शाळांचे खासगीकरण नव्हे, तर ‘आप’च्या पंजाब - दिल्ली मॉडेलच्या धर्तीवर मनपा शाळांचा कायापालट करा.* 

प्रिय दादा,

नमस्कार

गेल्या काही दिवसांत पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांच्या खासगीकरणाच्या मुद्द्यावरून आपण व्यक्त केलेली भूमिका प्रसारमाध्यमातून पाहिली. "सरकारी शाळा मोठ्या प्रमाणावर सुधारता येत नाहीत", "भविष्यात भारती विद्यापीठ, एस पी कॉलेज यांनी मागणी केली तर त्यांना देखील महानगरपालिकेच्या शाळा चालवायला देऊ" आणि "पालकांनाही खाजगी शाळाच हव्यात" ही आपली वक्तव्ये अत्यंत दुर्दैवी व बेजबाबदार आहेत.

एखाद्या शिक्षण मंत्र्याची ही भूमिका म्हणजे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेबद्दलच्या अपयशाची कबुली देण्यासारखी आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपण शाळा वाचवायच्या ऐवजी त्यांच्या खासगीकरणाच्या मानसिकतेत अडकतो, तेव्हा गरीब-मध्यमवर्गीय पालकांना परवडत नसतानाही लाखो रुपये खासगी शाळांना मोजावे लागतात. शासकीय शैक्षणिक संस्थांची गुणवत्ता सुधारणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे, ती खासगीकरणाच्या माध्यमातून झटकून पालकांवरच ढकलणे हा राजकीय आणि नैतिक पराभव आहे.

*दादा, सरकारी शाळांचा कायापालट शक्य आहे – आणि तो ‘आम आदमी पार्टी’ने केवळ कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष भूमीवर सिद्ध केला आहे.*

*१. पुण्यातील शाळा आणि आप सरकारच्या शाळा यातला फरक एकदा डोळ्यांनी पहा:*

· तुम्ही म्हणता: 'सरकारी शाळा सुधारता येत नाहीत.'

· आम्ही दाखवतो: दिल्लीत २०१५ पासून २२,७११ नवीन वर्गखोल्या, स्मार्ट बोर्ड, प्रयोगशाळा, ग्रंथालये आणि क्रीडा सुविधांसह शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यात आले. १९४७ ते २०१४ या काळात जेवढ्या खोल्या झाल्या, त्याच्या जवळपास तेवढ्याच खोल्या आप सरकारने दहा वर्षांत बांधल्या. 

· *पंजाबमध्ये चार वर्षांपूर्वी शाळांचा देशात २७ वा क्रमांक होता; मागच्याच वर्षी नीति आयोगाच्या National Achievement Survey (NAS) अहवालात पंजाब देशात पहिल्या क्रमांकावर आला.* ८०% शाळा स्मार्ट क्लासरूम, ९९.९% वीजजोडणी, ८८.९% इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी – हे शक्य झाले आहे.

आज दिल्ली आणि पंजाब मधील सरकारी शाळा या खासगी शाळांच्या तोडीच्याच किंवा अनेक बाबतीत त्यांच्यापेक्षाही सरस झालेल्या आहेत. हाच बदल महाराष्ट्रात, पुण्यातही शक्य आहे – परंतु त्यासाठी सरकारी शाळांच्या खासगीकरणाची दारे उघडण्याऐवजी अर्थसंकल्पात शिक्षणाला प्राधान्य द्यावे लागते. दादा, महाराष्ट्रात हजारोंच्या संख्येने खासगी शाळा अगोदरच आहेत. त्याच्यात खासगीकरणाच्या द्वारे अजून काही शाळांची भर घालण्याची काहीच गरज नाही. गरज आहे ती सरकारी शाळांचा कायापालट करण्याची ! 

*२. शिक्षण मंत्री, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्याला ‘केवळ आकडे’ नव्हे, तर ‘विश्वास’ पाहावा लागेल:*

· *दिल्लीत एक लाख नाही, दोन लाख नाही, तर तीन लाखांहून जास्त विद्यार्थ्यांनी खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेतला*.

· दिल्लीतील सरकारी शाळेतील मुले आता IIT, AIIMS, NEET, JEE सारख्या परीक्षा उत्तीर्ण होत आहेत.

· हे केवळ इमारतींमुळे नव्हे, तर शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणामुळे (फिनलंड, सिंगापूरमध्ये प्रशिक्षण), हॅपिनेस करिक्युलम, देशभक्ती करिक्युलम, मिशन बुनियाद, बिझनेस ब्लास्टर प्रोग्राम यासारख्या नाविन्यपूर्ण व दर्जेदार उपक्रमामुळे शक्य झाले. शिक्षकांच्या डोक्यावरील शिक्षणा व्यतिरिक्त अतिरिक्त सरकारी कामांचा बोजा काढून टाकून, सरकारी शाळेतील शिक्षकांनाच प्रोत्साहित करून, प्रशिक्षित करून, योग्य ती साधने उपलब्ध करून हा बदल घडून आणला. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी कागदावर न ठेवता सक्षम करून पालकांना शाळांचे मालक बनवले. 

याउलट, आपण म्हणता – ‘भारती विद्यापीठ, एसपी कॉलेज यांना शाळा चालवायला देऊ.’ दादा, सरकारी शाळा चालवायची जबाबदारी सरकारची आहे, विद्यापीठे किंवा खासगी संस्थांची नव्हे. ती जबाबदारी झटकणे, म्हणजे सरकारी शिक्षणावरील विश्वास संपवणे.

*३. शाळा मोठ्या प्रमाणावर सुधारणे कसे शक्य आहे? – ‘आप’ची चतु: सूत्री* 

*अ) राजकीय इच्छाशक्ती व बजेट*- शिक्षण हा ‘खर्च’ न मानता भावी नागरिकांमधील ‘गुंतवणूक’ मानणे. दिल्लीमध्ये आप सरकारने सलग दहा वर्षे दरवर्षी २५% अर्थसंकल्प शिक्षणाला समर्पित केला होता.

*ब) पायाभूत गुंतवणूक*- सरकारी शाळांमधील स्मार्ट क्लास, प्रयोगशाळा, खेळाची मैदाने, स्वच्छता या सोयीसुविधा खासगी शाळांशी स्पर्धा करण्यास सक्षम बनवतात.

*क) शिक्षकांचे सक्षमीकरण*- शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरणे, त्यांच्या डोक्यावरील अतिरिक्त कामाचा बोजा काढणे, त्यांना फिनलंड -सिंगापूर -भारतातील आयआयएम यासारख्या दर्जेदार संस्थांमधून सतत कौशल्यवर्धन प्रशिक्षण देणे, आधुनिक अध्यापन पद्धती अवलंबणे.

*ड) पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व* - शाळेच्या प्रगतीचे सार्वजनिक आकडे, पालक-शिक्षक संवाद, नियमित मूल्यमापन. पालकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाने शाळा व्यवस्थापन समिती मजबूत करणे. 

या चार घटकांशिवाय फक्त ‘खासगीकरण’ हा पर्याय म्हणजे शिक्षण मंत्री / लोकप्रतिनिधी / सत्ताधारी म्हणून आपली भूमिका पार पाडण्यात असमर्थता दाखवणे आहे.

 *४) खासगी शाळांच्या फीवर कडक नियंत्रण – ‘आप’चा पालकांच्या हिताचा दृष्टिकोन:*

· आपच्या दिल्ली सरकारने खासगी शाळांची अवास्तव फी वाढ सरकारने कठोर कायदेशीर उपाययोजना करुन रोखून धरली होती. अनेक प्रकरणांमध्ये शाळांनी अवास्तव फी आकारल्याचे आढळल्यावर पालकांना परतावा मिळवून दिले. 

· पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी कठोर कायदा जाहीर केला आहे, ज्याअंतर्गत खाजगी शाळांना दरवर्षी शुल्कवाढ ५% पर्यंत मर्यादित राहील, आणि ही मर्यादा सर्व प्रकारच्या शुल्कांना लागू असेल. गेल्या ३ वर्षांत या मर्यादेपेक्षा जास्त शुल्कवाढ केलेल्या शाळांना अतिरिक्त शुल्क परत करावे लागेल. या नियमांचे पालन होते की नाही यावर नियामक मंडळ आणि चार्टर्ड अकाउंटंट्स (सीए) तपासणी करतील. उल्लंघन केल्यास मान्यता रद्द करण्यासह दंडात्मक कारवाई केली जाईल.

· याउलट, महाराष्ट्रात फी नियमन कायदा अत्यंत शिथिल आहे. विद्यमान कायद्यानुसार फी वाढीची तक्रार करण्यासाठी २५% पालकांची संमती आवश्यक आहे – ही अट सर्वसामान्य पालकांसाठी अशक्यप्राय आहे. महाराष्ट्र सरकार खासगी शाळांच्या मनमानीला आळा घालण्यात अपयशी ठरत असताना, आपण सरकारी शाळाच खासगीकरणाच्या हवाली करु पाहता – ही धोरणात्मक विसंगती आहे.

*५) पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षकांची टंचाई – राजकीय प्राधान्याचा अभाव:*

· आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये ३२० शिक्षक पदे रिक्त आहेत, जी एकूण २,८४० पदांच्या ११.२५% आहेत. 

· शिवाय, ३१३ पैकी ११६ शाळांना (सुमारे ४०%) मुख्याध्यापक नाहीत असा मे २०२६ चा वृत्तअहवाल आहे. 

· मनपाच्या शाळांमध्ये सुमारे ८५,००० गरीब आणि वंचित घटकांतील मुले शिकतात. 

दादा, जिथे मूलभूत शैक्षणिक गरजा – शिक्षक, मुख्याध्यापक – पूर्ण होत नाहीत, तिथे शाळांच्या खासगीकरणाची चर्चा करणे म्हणजे सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडण्यात झालेल्या अपयशाला मुखवटा घालणे आहे. 

आज आम्ही आम आदमी पार्टीचे पदाधिकारी या नात्याने आपल्या कोथरुड कार्यालयात येऊन पंजाबचे विमानाचे प्रतिकात्मक तिकीट व दिल्ली मॉडेल भेट देत आहोत.

आम्ही विनंती करतो की, आपण पंजाब येथे जाऊन प्रत्यक्षपणे आम आदमी पार्टीने शाळांचा केलेला कायापालट पाहावा. आपल्या खऱ्या विमान तिकिटाची जबाबदारी आम आदमी पार्टी घेईल. आपण वेळ द्यावी. 

कळावे,

आपला, 

डॉ अभिजीत मोरे, 

आम आदमी पार्टी - महाराष्ट्र