एमआरपी विरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सविनय सत्याग्रह आंदोलन* पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन ; पंचायतीच्या वतीने आज सर्व देशभर आंदोलने

*एमआरपी विरोधात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे सविनय सत्याग्रह आंदोलन* 

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आंदोलन ; पंचायतीच्या वतीने आज सर्व देशभर आंदोलने 

पुणे : अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे एमआरपी (Maximum Retail Price) व्यवस्थेतील अपारदर्शकता व ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात सविनय सत्याग्रह आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनाचे नेतृत्व मध्य महाराष्ट्र प्रांत अध्यक्ष बाळासाहेब सिताराम औटी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सूर्यकांत पाठक , केंद्रीय कार्यकारी सदस्य विजय सागर, ज्ञानेश्वर उंडे यांनी केले.

यावेळी बाळासाहेब औटी यांनी आपल्या भाषणात एमआरपी व्यवस्थेच्या नावाखाली ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक लूट सुरू असल्याचा आरोप केला. उत्पादन खर्च अत्यल्प असताना अनेक पटीने जास्त एमआरपी छापून ग्राहकांची दिशाभूल केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सत्याग्रह आंदोलनाला पुणे येथे जिल्हाधिकारी कार्यालय महाराष्ट्र प्रांताचे अध्यक्ष बाळासाहेब औटी, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य, सूर्यकांत पाठक, केंद्रीय कारखाने सदस्य विजय सागर, विलास लेले, प्रांत स कोषाध्यक्ष ज्ञानेश्वर उंडे, विधी आयाम प्रमुख श्रीकांत जोशी, ,जिल्हा सचिव अशोक भोर , जगन्नाथ खोकराळे, देवीदास काळे, कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते .

डिस्काऊंट, ऑफर, सेल या नावाखाली ग्राहकांची मानसिक फसवणूक होत असून सरकारने याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी १९७६ च्या “Standards of Weights and Measures Act”, १९९१ नंतरच्या उदारीकरण-जागतिकीकरण धोरणांचा परिणाम, २००९ चा “Legal Metrology Act” आणि २०११ च्या “Packaged Commodities Rules” यांचा संदर्भ देत विद्यमान कायद्यातील त्रुटींवर प्रकाश टाकला. ग्राहकांना वस्तूची खरी उत्पादन किंमत माहिती नसल्याने बाजारातील पारदर्शकता संपुष्टात गेल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या वतीने आज सर्व देशभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले गेले. आंदोलनाच्या निमित्ताने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे केंद्रीय कार्यकारणी सदस्य सूर्यकांत पाठक यांच्यावतीने पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या :

प्रत्येक वस्तूवर एमआरपी सोबत उत्पादन खर्च जाहीर करणे बंधनकारक करावे. उत्पादकाने पहिल्या वितरकाला दिलेली “प्रथम विक्री किंमत” वस्तूंवर नमूद करावी. खोट्या सवलती व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणावी. मनमानी एमआरपीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र सक्षम प्राधिकरण स्थापन करावे. ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी

यावेळी पंतप्रधान, केंद्रीय वित्त मंत्री व केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री यांच्या नावे निवेदन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सादर करण्यात आले. निवेदन उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम यांनी स्वीकारले. आंदोलनात पुणे जिल्ह्यासह विविध तालुक्यांतील ग्राहक पंचायत पदाधिकारी, कार्यकर्ते, महिला, युवक व ग्राहक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलन शांततामय, संविधानिक व सविनय मार्गाने पार पडले. “उत्पादन खर्च जाहीर करा”, “एमआरपीच्या नावाखालील आर्थिक लूट बंद करा”, “ग्राहकांना न्याय द्या” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.

ग्राहकांना सवलतीच्या नावाखाली फसवणारी एमआरपी व्यवस्था आता बदललीच पाहिजे. वस्तूची उत्पादन किंमत आणि नफ्याची पारदर्शक माहिती ग्राहकांसमोर आली, तरच बाजार व्यवस्थेतील अन्याय थांबेल. ग्राहकांच्या आर्थिक हक्कासाठीचा हा लढा आता जन आंदोलनाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे.

- सूर्यकांत पाठक, राष्ट्रीय कार्यकारणी सदस्य

एमआरपी च्या नावाखाली देशातील ग्राहकांची उघड आर्थिक लूट सुरू आहे. ग्राहकाला वस्तूची खरी उत्पादन किंमत कळली पाहिजे, हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. उत्पादन मूल्य व आधारित न्याय भाव लागू होईपर्यंत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचा संघर्ष अधिक तीव्रपणे सुरू राहील

         

- बाळासाहेब औटी, अध्यक्ष मध्य महाराष्ट्र प्रांत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत