मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून केंद्र सरकारवर काँग्रेसचा निशाणा- सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचे काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांच्याकडून स्वागत

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून केंद्र सरकारवर काँग्रेसचा निशाणा

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचे काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांच्याकडून स्वागत

प्रतिनिधी

पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षावर जोरदार हल्ला चढवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने व्यक्त केलेल्या हरकती आणि टिप्पण्यांचे स्वागत करताना 'देशातील घटनात्मक लोकशाही मजबूत ठेवण्यासाठी न्यायपालिका आणि स्वतंत्र माध्यमांची निर्भीक भूमिका अत्यंत आवश्यक आहे.' असे तिवारी म्हणाले. 

काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्वी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्थापन केलेल्या निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश होता. मात्र, केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनंतर सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा समावेश करण्यात आला. हा बदल लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हे दुरुस्ती विधेयक संसदेत मोठा गदारोळ आणि विरोधी खासदारांच्या निलंबनादरम्यान मंजूर करण्यात आले. काँग्रेस प्रवक्त्यांच्या मते, 'निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र घटनात्मक संस्थेची निष्पक्षता आणि स्वायत्तता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.' मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना तिवारी म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने सत्ताधारी पक्षापासून स्वतंत्र आणि निष्पक्षपणे काम केले पाहिजे, जेणेकरून जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील टिप्पणीचा उल्लेख करताना ते म्हणाले की, 'हे समाधानाची बाब आहे की देशाची सर्वोच्च न्यायपालिका अजूनही संविधान आणि लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध आहे.' हजारो स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आणि प्रदीर्घ संघर्षानंतर देशाला लोकशाही आणि संविधान मिळाले आहे. अशा परिस्थितीत, येणाऱ्या पिढ्यांचे भविष्य, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही हक्कांचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांनी निर्भीक आणि निष्पक्ष भूमिका बजावली, तर ती देश आणि संविधानाप्रती असलेल्या त्यांच्या निष्ठेचे प्रतीक आहे, असेही तिवारी म्हणाले.