आरक्षण वर्गीकरनाच्या भूमिकेसाठी सलोखा परिषदेचे आयोजन* — *सचिन बगाडे*
*आरक्षण वर्गीकरनाच्या भूमिकेसाठी सलोखा परिषदेचे आयोजन* — *सचिन बगाडे*
— पुण्यात दलित समाजातील आरक्षण वर्गिकरणाबाबत सलोख्यासाठी सलोखा परिषदेचे आयोजन —
पुणे दि —— आरक्षणाचे वर्गीकरण म्हणजे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून अतिमागासांना न्याय मिळणे होय.परंतू सध्या आरक्षण वर्गीकरणाबाबत दलित समाजात मोठ्या प्रमाणात विसंवाद दिसून येत आहे .समाजातील व जाती जाती तील गैरसमज व दुरावा दूर करण्यासाठी या महिन्यातील शेवटच्या आठवड्यात राज्यस्तरीय सलोखा परिषद आयोजन करण्याचे नियोजण केले असल्याचे सत्यशोधक बहुजन आघाडीचे नेते व आरक्षण वर्गीकरण कृती समितीचे समन्वयक सचिन बागडे यांनी आज जाहीर केले . आरक्षण वर्गिकरबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत त्यांनी आज पुण्यात पत्रकार परिषद आयोजित केली होती त्यावेळी ते म्हणाले .
पुढे ते म्हणाले की ,१ ऑगस्ट २०२४ सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात वर्गीकरण करण्या संदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. त्यानंतर देशात, पंजाब, हरिणाया, आंध्र, कर्नाटक, तेलंगणा यांनी त्याची अंमलबजावणी केली.
महाराष्ट्रात वर्गीकरण करण्या संदर्भात माजी न्यायामूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने महाराष्ट्र शासनास अहवाल सादर केला. परंतु त्यानंतर २० एप्रिल पर्यंत हरकती सूचना मागविण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. २०११ च्या जनगणणे संदर्भात आकडेवारी संदर्भात वाद असल्यामुळे हरियाणा सरकारने वर्गीकरणाचा ज्या पध्दतीचा वापर केला त्यानुसार लाभधारक व लाभवंचित असे दोन वर्ग तयार करावे. अशा भूमिकेचे पत्र कालच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले .तसेच समितीच्या वतीने २९ तारखेस मुंबई येथे मा. मुख्यमंत्री, मा. मुख्य सचिव, मा. उपमुख्यमंत्री यानाही निवेदन देण्यात आले.
वर्गीकरण समर्थक व विरोधक यांच्यामध्ये कोणताही वाद निर्माण न होता संवादाने, समन्वयाने हा प्रश्न मिटावा या साठी आम्ही शासनाकडे १) अनंत बदर समिती अहवाल जाहीर करावा. २) अनुसूचित जातीतील जातींना विश्वासात घेवून निर्णय घ्यावा अशी मागणी करीत आहोत.असे त्यांनी सांगितले आहे .
Comments
Post a Comment