केवळ ‘नेट झिरो’ नव्हे: २०२६ मध्ये भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम व्यवसायाची उभारणी

 

केवळ ‘नेट झिरो’ नव्हे: २०२६ मध्ये भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम व्यवसायाची उभारणी

 

रामनाथ वैद्यनाथन, एवीपी आणि पर्यावरण शाश्वतता प्रमुख, गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप

 

गेल्या वर्षभरात अनेक नामांकित जागतिक कंपन्यांनी पर्यावरण, सामाजिक जबाबदारी आणि प्रशासन आदी महत्त्वाच्या क्षेत्रांतील आपापल्या कामातून माघार घेतली. या अनेक नामवंत कंपन्यांनी संबंधित क्षेत्रातील हवामान बदल रोखणे, प्लास्टीक पॅकेजिंग वापर कमी करणे, कामाच्या ठिकाणी विविधता सर्वसमावेशकता वाढवण्यासाठी आपापली वचनबद्धता दर्शवली होती. परंतु आता याच कंपन्यांनी आपल्या वचनपूर्ततेतून माघार घेतली आहे. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे कंपन्यांवर मोठा दबाव निर्माण होत असून, शाश्वत विकास प्रकल्पांतून मिळणा-या आर्थिक परताव्याचे काटेकोरपणे विश्लेषण केले जात आहे.

 

शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबबात अहवाल सादर करण्याच्या नियमांमध्ये गुंतागुंत वाढत असल्याने कंपन्यांनी पीछेहाट सुरु असल्याचे आढळून येत आहे. महत्त्वकांक्षी उद्दिष्टे बाळगणा-या कंपन्याना सद्यस्थितीतील नियम प्रोत्साहनात्मक नाहीत. उदाहरणार्थ, ‘स्कोप-३’ अंतर्गत येणा-या उत्सर्जनाची माहिती गोळा करणे अत्यंत कठीण झाले आहे कारण विस्तीर्ण पुरवठा साखळीतून अचूक माहिती मिळवणे, नियमित वेळेत सादर करणे आव्हानात्मक झाले आहे. अशा परिस्थितीत, व्यवहारिक निर्णय घेण्यासाठी इतक्या सूक्ष्म आणि तपशीलवार माहितीची खरोखरंच गरज आहे का, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.

 

सध्या ईएसजी अहवल सादरीकरणातील आव्हाने लक्षात घेत, नियामक मंडळांनी हे नियम व्यावहारिक आणि सोपे करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. सेबी या केंद्रीय बाजार नियामक मंडळाने नवीन बीआरएसआर कोअर व्हॅल्यू-चेन अंतर्गत कराव्या लागणा-या घोषणांना एका वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. या प्रक्रिया आता २०२६ पर्यंत ऐच्छिक स्वरुपात असतील. कंपन्यांना एकूण खर्चाच्या ७५ टक्के वाटा असलेल्या मुख्य पुरवठादारांचीच माहिती द्यावी लागेल. युरोपियन युनियननेदेखील छोट्या कंपन्यांना अहवाल सादर करण्याच्या नियमात शिथिलता आणली आहे. आवश्यक स्वरुपातील तांत्रिक माहितीतील मुद्द्यांना कात्री लावण्यात आली आहे.

 

मध्य युरोपातील विनाशकारी पूरप्रलय, बोलिव्हियामधील वणवा यांसारख्या घटनांनी जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा झटका दिला आहे. या सततच्या घटनांमध्ये सर्वसामान्यांचे जीवनमान पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर केवळ कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे याकडेच कंपन्यांनी मर्यादित लक्ष न देता नैसर्गिक संकटाचा सामना करण्यासही सज्ज राहायला हवे. याकरिता अनेक नामांकित व्यावसायिक कंपन्या आता उपायात्मक मार्ग अंमलात आणत आहेत. हवामान बदलामुळे निर्माण होणा-या आव्हानांना तोंड देणा-या धोरणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. परिस्थितीशी जुळवून घेणे हा आता केवळ पर्याय म्हणून मर्यादित राहिलेला नसून, व्यवसायाची अनिवार्य वास्तवता बनली आहे.

 

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमच्या अंदाजानुसार, जगातील एकूण आर्थिक उत्पादनांपैकी निम्म्याहून अधिक उत्पादने थेट निसर्गावरच अवलंबून आहेत. याच कारणामुळे जागतिक हवामान विषयातील चर्चेत जैवविविधता आणि निसर्गाचा -हास हे विषय आता केंद्रस्थानी आले आहेत. आपल्या व्यवसायाचा निसर्गावर आणि जैवविविधतेवर नेमका काय परिणाम होतोय, याचे आता मूल्यांकन केले जात आहे. या संदर्भात ऑन-नेचर रिलेटेड फायनान्शिअल डिस्कोजर्स या संस्थेने मानके विकसित केली आहेत. जैवविविधतेच्या नुकसानीचा मागोवा घेणे, पर्यावरणाचे कमीत कमी नुकसान करण्याचे उपाय शोधणे हे या मानांकच्या विकासामागील मुख्य उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे कंपन्यांना त्यांच्या कामातून निसर्गाला होणा-या हानीचे मूल्यांकन करणे, तसेच ही हानी रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना अंमलात आणण्यास मदत होईल.

 

पर्यावरणपूरक दाव्यांबाबतचे नियम कडक होत असताना काही निवडक कंपन्या संबंधित दावे दाखल करण्याची दाट शक्यता आहे. प्रत्यक्षात या कंपन्या शाश्वत विकासासाठी काडीमात्र योगदान देत नसल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. अशा प्रकारच्या खोट्या पर्यावरणपूरक दाव्यांमुळे सर्वसामान्यांच्या मनात शंका निर्माण होते. परिणामी, सकारात्मक विकासाला खीळ बसते. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कंपन्यांना शाश्वत विकास, कायदेशीर मुद्दे, नियमपालन, लेखापरीक्षण या विभागांसह समन्वयपूर्वक काम करावे लागेत. तसेच दिलेली माहिती पूर्णपणे सत्य असल्याची जाचपडताळणी प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार पाडली जाईल. या सर्व विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे संबंधित माहितीची कसून तपासणी होईल. कागदोपत्री दावे प्रत्यक्षातही अंमलात येतील.

 

 

या प्रक्रियेत रोजगाराच्या विविध संधी निर्माण होत आहेत. शाश्वत विकासाशी संबंधित नियमांच्या वाढत्या व्याप्तीमुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये कायदेशीर आणि वित्त विभागात अनेकांना नियुक्त केले जात आहेत. कंपनीचे मुख्य कायदेशीर सल्लागार आणि मुख्य वित्त अधिकारी आता शाश्वत उपक्रम आणि अहवाल प्रक्रियेत सक्रियतेने सहभाग नोंदवत आहेत. भविष्यात ईएसजी कंट्रोलर्स नामक महत्त्वाची पदे नियुक्त होत असल्याचेही सकारात्मक चित्र पाहायला मिळेल. ईएसजी कंट्रोलर्स शाश्वत विकासाशी संबंधित माहिती प्रसिद्ध करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली तसेच आवश्यक प्रक्रियांचे नियमन करण्याचे काम पाहतील. यामुळे कंपन्यांच्या सामाजिक आणि पर्यावरणीय जबाबदा-या आता केवळ एका विभागापुरत्या मर्यादित न राहता, मुख्य आर्थिक आणि कायदेशीर कामकाजाचा अविभाज्य भाग होऊ लागल्या आहेत.

 

 

खरे तर आर्थिक अडचणी आणि व्यवहारिक अडथळ्यांमुळे काही कंपन्यांनी शाश्वत विकासाच्या मुद्द्यावर माघार घेतली असली तरीही व्यवसाय आणि नफ्याला उपयुक्त ठरणा-या मुद्द्यांवरही भार देण्यावर या कंपन्यांचा कल आहे. कंपन्यांच्या व्यावसायिक योजनांमध्ये जैवविविधता, हवामानातील जोखमी यांबाबत गांभीर्याने विचार केला जात आहे. त्यांची उद्दिष्टे स्पष्ट आणि अचूकतेने पार पाडली जात आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील शाश्वतता आता निर्णायक वळणावर उभी राहिली आहे. कंपन्यांकडून उचलली जाणारी पावले संख्येने कमी वाटत असली तरीही परिणामकारक आहेत. नव्या बदलाचा स्विकार करुन स्वतःमध्ये सुधारणा घडवून आणणा-या कंपन्या , भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सामर्थ्यवान ठरतील.