प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एआयबीआरएफचे आंदोलन

प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी एआयबीआरएफचे आंदोलन

 

पुणे : ऑल इंडिया बँक रिटायरिज फेडरेशनच्या (एआयबीआरएफ) सदस्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन केले. संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष एस. एम. देशपांडे यांनी आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट केली. आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.

अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले बँक कर्मचारी सध्या अनेक दशके कालबाह्य झालेल्या वेतनश्रेणीच्या आधारे निश्चित केलेली निवृत्तीवेतन घेत आहेत. सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात द्विपक्षीय तडजोडीद्वारे वेळोवेळी सुधारणा केली जाते, तर सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात गेल्या 30 वर्षांपासून सुधारणा झालेली नाही. यामुळे अनेक वर्षांपूर्वी आणि अलीकडील काळात सेवानिवृत्तांमध्ये आर्थिक असमानता निर्माण झाली आहे. आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत, विशेषत: वाढत्या वैद्यकीय खर्च आणि राहणीमानाच्या खर्चाच्या सध्याच्या युगात 8 लाख सेवानिवृत्त लोक निवृत्तीवेतन/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनावर अवलंबून आहेत.

बहुतेक सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी हे सुपर ज्येष्ठ नागरिक आहेत. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचे इतर कोणतेही साधन नाही. अनेकजण वयाशी संबंधित आजारांनी ग्रस्त आहेत आणि आरोग्य सेवेच्या वाढत्या खर्चाने ग्रस्त आहेत. निवृत्तीवेतन अद्ययावतीकरण आणि इतर सेवांमध्ये सुधारणा न केल्यामुळे त्यांची आर्थिक सुरक्षा आणि प्रतिष्ठा कमी झाली आहे.

आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही सक्रिय संघटनांशी वाटाघाटी, सर्व खासदारांना निवेदन, पंतप्रधानांना हजारो ईमेल्स, राष्ट्रपतींना निवेदन, अर्थमंत्र्यांचे प्रतिनिधित्व, वित्तीय सेवा विभाग आणि आयबीए यांचे प्रतिनिधित्व करून आंदोलनाची सुरुवात केली परंतु अद्यापपर्यंत सकारात्मक परिणाम झालेला नाही.

आतापर्यंत संघटनेने देशातील 25 प्रमुख शहरांमध्ये धरणे आंदोलन आयोजित केले आहेत. मार्च 2026 च्या अखेरपर्यंत ते सुरू राहणार आहेत. दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलनाची सांगता सांगता करण्यात येणार आहे, असे राज्य कमेटीचे अध्यक्ष भास्कर भावे आणि जनरल सेक्रेटरी दिनार कविश्र्वर यांनी निवेदनाद्वारे कळविले आहे.

 

या आहेत मुख्य मागण्या…

रिझर्व्ह बँकेने स्वीकारलेल्या सूत्राच्या धर्तीवर निवृत्तीवेतन अद्ययावतीकरण करावे

भारतीय बँक संघटना आणि एआयबीआरएफ यांच्यात थेट संवाद साधला जावा

सक्रिय कर्मचाऱ्यांबरोबरीने आरोग्य विमा संरक्षणात सुधारणा करण्याची मागणी करणे

आरोग्य विमा प्रीमियमवर जीएसटी माफ व्हावी

मागील तडजोडीत दिलेल्या आश्वासनानुसार सानुग्रह अनुदानाचा वार्षिक आढावा घेतला जावा