_सुराज्य अभियान’च्या तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल_**उजनी धरण जलप्रदूषण प्रकरणी 'कार्य कृती अहवाल' सादर करण्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश*

दिनांक : 28.02.2026

*‘ _सुराज्य अभियान’च्या तक्रारीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून गंभीर दखल_*

*उजनी धरण जलप्रदूषण प्रकरणी 'कार्य कृती अहवाल' सादर करण्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश*

सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उजनी धरणातील भीषण जलप्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. ‘सुराज्य अभियान’ने यासंदर्भात दाखल केलेल्या तक्रारीवरून आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्रधान सचिवांना नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील दोन आठवड्यांत ‘कार्य कृती अहवाल’ (ATR) सादर करण्याचे कडक निर्देश आयोगाचे सदस्य श्री. प्रियंक कानुनगो यांनी दिले आहेत.

सुराज्य अभियानने आयोगासमोर मांडलेल्या पुराव्यानुसार, उजनीच्या पाण्यात मॅंगनीजची पातळी २.५६ mg/L आढळली आहे, जी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल ५१ पटीने जास्त आहे. पुणे आणि सोलापूर शहरांतून दररोज सुमारे ४,२६२ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट धरणात सोडले जात असल्याची धक्कादायक कबुली खुद्द प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीच्या (BNHS) अहवालानुसार, हे पाणी मानवी वापरासाठी ‘अत्यंत असुरक्षित’ असून त्यातील टीडीएस (TDS) ७०० ppm पर्यंत पोहोचला आहे.

"हे केवळ पर्यावरणीय प्रदूषण नसून संविधानातील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या 'जगण्याच्या अधिकाराचे' उल्लंघन आहे," असे सुराज्य अभियानचे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरूकटे यांनी म्हटले आहे. प्रदूषणाचे गंभीर पुरावे असतानाही प्रशासनाने कोणताही आरोग्य इशारा जारी केला नाही किंवा बाधित २८ गावांना पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था केली नाही, हा सार्वजनिक सेवकांचा अक्षम्य हलगर्जीपणा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

​सुराज्य अभियानच्या मागणी करण्यात आले आहे की ​बाधित नागरिकांची तातडीने 'ब्लड-मेटल स्क्रीनिंग' (रक्तातील जड धातूंची तपासणी) करावी.

​हलगर्जी अधिकाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून 'वैद्यकीय नुकसानभरपाई निधी' स्थापन करावा. ​बाधित गावांना तातडीने शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करावा.

​नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि पर्यावरणीय न्यायासाठी सुराज्य अभियान आपला कायदेशीर लढा यापुढेही सुरूच ठेवणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.