महाराष्ट्र शासनाच्या आगामी अर्थसंकल्पाबाबत AMCCIE कडून ठाम व आक्रमक भूमिका*

*महाराष्ट्र शासनाच्या आगामी अर्थसंकल्पाबाबत AMCCIE कडून ठाम व आक्रमक भूमिका*

पुणे : Agrawal Marwadi Chamber of Commerce, Industries & Education (AMCCIE) तर्फे महाराष्ट्र शासनाच्या आगामी अर्थसंकल्पाबाबत ठाम, परिणामकारक आणि वेळबद्ध सुधारणांची जोरदार मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे देशाचे आर्थिक आणि औद्योगिक कणा असल्यामुळे केवळ घोषणांवर न थांबता ठोस धोरणात्मक निर्णय घेणे अत्यावश्यक असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “महाराष्ट्राला टप्प्याटप्प्याने नव्हे तर वेगवान आर्थिक गतीची गरज आहे. उद्योग आणि गुंतवणूकदारांना ठोस निर्णयांची अपेक्षा आहे.”

ठळक मागण्या पुढीलप्रमाणे :

१) मुद्रांक शुल्क २% पर्यंत तात्काळ कमी करावे

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेंद्र गोयल यांनी ठाम मागणी केली की, राज्यभर मुद्रांक शुल्क एकसमान २% करण्यात यावे. सध्याचे उच्च दर रिअल इस्टेट व्यवहारांना अडथळा ठरत असून पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व महसूल वाढीसाठी दरकपात आवश्यक आहे.

२) जबाबदारीसह कडक सिंगल विंडो प्रणाली

महासचिव उमेश मांडोत यांनी स्पष्ट केले की, उद्योगांना मंजुरीसाठी खऱ्या अर्थाने सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टम लागू करणे गरजेचे आहे. कायदेशीर वेळमर्यादा निश्चित करून मंजुरी देण्यात विलंब करणाऱ्या विभागांवर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.

३) उद्योगांसाठी २४x७ परवडणारी वीजपुरवठा

संघटन मंत्री कमलराज बंसल यांनी नमूद केले की, उद्योगांना २४ तास अखंड आणि स्पर्धात्मक दरात वीजपुरवठा हा तडजोडीचा विषय नाही. इतर औद्योगिक राज्यांच्या तुलनेत वीजदर स्पर्धात्मक नसल्यास उद्योगांचे स्थलांतर होण्याचा धोका आहे.

४) MSME व उत्पादन क्षेत्राला भक्कम चालना

राष्ट्रीय सल्लागार भीमसेन अग्रवाल यांनी पुढील मागण्या मांडल्या :

सुलभ व सुसंगत अनुपालन व्यवस्था

MSME साठी व्याज अनुदान व आर्थिक प्रोत्साहने

उत्पादन, निर्यात, ईव्ही, हरित ऊर्जा व क्लस्टर विकासासाठी ठोस धोरणात्मक पाठबळ

व्यापक आर्थिक प्राधान्यक्रम :

रस्ते, मेट्रो, बंदरे व लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत गुंतवणूक

अ‍ॅग्रो-प्रोसेसिंग व ग्रामीण औद्योगिकीकरणासाठी विशेष प्रोत्साहन

उद्योग-संलग्न कौशल्य विकास कार्यक्रम

स्टार्टअप व नवोन्मेषासाठी स्वतंत्र निधी व धोरणात्मक सुधारणा

राज्यातील विविध स्थानिक कर व अधिभार यांचे तर्कसंगत पुनर्रचना

अधिकृत आक्रमक भूमिका

राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल यांनी ठाम शब्दांत इशारा दिला :

“महाराष्ट्राने आघाडी घ्यावी, पाठलाग करू नये. आगामी अर्थसंकल्पात मुद्रांक शुल्क २% करणे, २४x७ परवडणारी वीज हमी देणे, कडक सिंगल विंडो प्रणाली लागू करणे आणि MSME व उत्पादन क्षेत्राला ठोस आर्थिक पाठबळ देणे अत्यावश्यक आहे. अर्धवट उपाय महाराष्ट्राच्या आर्थिक नेतृत्वाला टिकवू शकत नाहीत.”

AMCCIE च्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी एकमताने नमूद केले की, महाराष्ट्राच्या आर्थिक गतीला बळकटी देण्यासाठी धाडसी वित्तीय सुधारणा, गुंतवणूकदार अनुकूल प्रशासन आणि मोजता येणारी अंमलबजावणी आवश्यक आहे.