पुणे महानगरपालिका हद्दवाढीचा ऐतिहासिक निर्णयनगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश

पुणे महानगरपालिका हद्दवाढीचा ऐतिहासिक निर्णय

नगरविकास राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ यांच्या पाठपुराव्याला यश 

पुणे, दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ – नगर विकास राज्यमंत्री मा. माधुरीताई मिसाळ यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे आणि ठोस पुढाकारामुळे पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा अधिकृत समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने जाहीर केला आहे. यासंदर्भातील नगर विकास विभागाची अधिसूचना दि. ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध झाली असून या निर्णयाचे संपूर्ण श्रेय मा. माधुरीताई मिसाळ यांच्या प्रभावी नेतृत्वाला आणि प्रयत्नांना दिले जात आहे.

राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार दि. ११.०२.२०२६ रोजी प्रसिद्ध अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, नव्याने समाविष्ट २३ गावांसाठी असलेली “विशेष नियोजन प्राधिकरण” ही नियुक्ती रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे या सर्व गावांसाठी Pune Municipal Corporation हेच नियोजन प्राधिकरण म्हणून कार्य करणार आहे. त्यामुळे विकास आराखडा मंजुरी, बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधा उभारणी आणि नागरी सेवा यामध्ये एकसंध व सुसूत्र नियोजनास गती मिळणार आहे.

समाविष्ट २३ गावे

या निर्णयांतर्गत म्हाळुंगे, सुस, बावधन (बु.), किरकटवाडी, पिसोली, कोंढवे-धावडे, कोपरे, नांदेड, खडकवासला, मांजरी बुद्रुक, नऱ्हे, होळकरवाडी, औताडे-हांडेवाडी, वडाचीवाडी, शेवाळेवाडी, नांदोशी, सनसनगर, मांगेवाडी, भिलारेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, जांभुळवाडी, कोळेवाडी आणि वाघोली या गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे संबंधित गावांतील नागरिकांना सुविधा अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होणार आहेत –

नियमित व सुधारित पाणीपुरवठा व्यवस्था

सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्पांची उभारणी,दर्जेदार रस्ते व वाहतूक सुसूत्रीकरण,कचरा व्यवस्थापनाची सुधारित प्रणाली, मालमत्ता कर संरचनेचे सुसूत्रीकरण

शैक्षणिक व आरोग्य सुविधांचा विस्तार

याशिवाय, प्रलंबित विकास आराखड्याला वेग मिळून अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवणे, नियोजित शहरीकरणाला चालना देणे आणि गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे शक्य होणार आहे.

माधुरीताई मिसाळ यांचा पुढाकार

नगर विकास राज्यमंत्री मा. माधुरीताई मिसाळ यांनी मंत्रालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून संबंधित विभागांशी प्रभावी समन्वय साधला. पुणे महानगरपालिका, प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आणि नगर विकास विभाग यांच्यातील प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा रद्द करून अधिकार थेट महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय त्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे शक्य झाला.

सर्वांगीण विकासाचा महत्त्वाचा टप्पा

हा निर्णय पुणे शहराच्या सर्वांगीण आणि समतोल विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. नव्याने समाविष्ट गावांच्या दीर्घकालीन विकासासाठी, नियोजनबद्ध पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी आणि नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरणार आहे.