रॅपिडो (Rapido) 'बाईक टॅक्सी'वर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अन्यथा ८ दिवसांत तीव्र आंदोलन! डॉ बाबा कांबळे, यांचा ईशारा.."न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रॅपिडो कंपनीवर कारवाईसाठी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, आक्रमक...
रॅपिडो (Rapido) 'बाईक टॅक्सी'वर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करा, अन्यथा ८ दिवसांत तीव्र आंदोलन! डॉ बाबा कांबळे, यांचा ईशारा..
"न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या रॅपिडो कंपनीवर कारवाईसाठी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, आक्रमक...
पुणे, दिनांक १२ ऑक्टोबर २०२६:
कोणत्याही शासकीय परवान्याविना आणि बेकायदेशीररीत्या खाजगी (प्रायव्हेट) नंबर प्लेट असलेल्या दुचाकींचा टॅक्सी म्हणून वापर करून शासनाचा लाखो रुपयांचा कर बुडवणाऱ्या 'रॅपिडो' (Rapido) या भांडवलदार कंपनीवर तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी आक्रमक व कायदेशीर मागणी महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत आणि ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया वतीने राष्ट्रीय अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते डॉ बाबा कांबळे, यांनी केली आहे.
याबाबतचे सविस्तर निवेदन आज पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना (RTO) देण्यात आले असून, येत्या आठ दिवसांत रॅपिडो कंपनीवर कायदेशीर कारवाई व गुन्हा दाखल न झाल्यास, रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा स्पष्ट इशारा कष्टकऱ्यांचे नेते आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. डॉ. बाबा कांबळे यांनी दिला आहे.
कायदेशीर पार्श्वभूमी व न्यायालयाचा अवमान:
यापूर्वी २०१९ मध्ये पुण्यात रिक्षा चालकांनी उभारलेल्या मोठ्या आंदोलनानंतर रॅपिडो कंपनीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यानंतर हा कायदेशीर लढा माननीय मुंबई उच्च न्यायालय आणि पुढे माननीय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (दिल्ली) चालला. "खाजगी (प्रायव्हेट) नंबर प्लेट असलेल्या दुचाकींचा वापर टॅक्सी म्हणून प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येणार नाही," असा अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला होता. एवढा मोठा कायदेशीर संघर्ष आणि न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही, रॅपिडो कंपनीने शासनाचे व न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर बसवून पुणे शहरात पुन्हा एकदा बेकायदेशीर टू-व्हीलर टॅक्सी सेवा सुरू केली आहे. हा न्यायव्यवस्थेचा आणि शासनाचा थेट अवमान आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
🔥 शिष्टमंडळाच्या प्रमुख कायदेशीर मागण्या:
१. बाईक टॅक्सी बंदी व फौजदारी गुन्हा: रॅपिडो (Rapido) सारख्या कंपन्यांच्या बेकायदेशीर 'टू-व्हीलर बाईक टॅक्सी' तात्काळ बंद कराव्यात आणि शासनाचा कर बुडवून बेकायदेशीर व्यवसाय केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर तातडीने फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
२. कायदेशीर दरनिश्चिती: शासनाने ठरवून दिलेल्या 'हकीम कमिटी'च्या सूत्रानुसारच ऑटो-टॅक्सीचे दर मोबाईल ॲपमध्ये दिसले पाहिजेत, याची प्रशासनाने त्वरित अंमलबजावणी करावी.
३. कल्याणकारी महामंडळ: रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी तातडीने 'कल्याणकारी महामंडळाची' स्थापना करण्यात यावी.
आज आरटीओ अधिकाऱ्यांसोबत झालेली चर्चा अत्यंत पारदर्शक व सर्वांसमोर (ऑन-कॅमेरा) पार पडली असून, जोपर्यंत कायदेशीर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत रिक्षा चालकांच्या हक्काची ही लढाई यापुढेही प्रखरपणे सुरूच राहील, असा निर्धार संघटनेने व्यक्त केला.
🤝 शिष्टमंडळातील उपस्थिती:
यावेळी आरटीओ प्रशासनाशी चर्चा करण्यासाठी गेलेल्या शिष्टमंडळात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि ऑटो टॅक्सी चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे (महाराष्ट्र राज्य) पदाधिकारी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे आणि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद तांबे यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात पुणे जिल्हाध्यक्ष संतोष (नाना) गुंड, पुणे शहराध्यक्ष विलास केमसे, पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष विजय ढगारे, कार्याध्यक्ष दीपक ताठे, पिंपरी-चिंचवड शहर युवक अध्यक्ष विशाल ससाने, ग्रामीण पुणे जिल्हा अध्यक्ष तात्या ठाकूर, उपाध्यक्ष संजय शिंदे, प्रविण शिखरे पाटील, विल्सन मस्के, भाऊसाहेब शेलार, सुरज सोनवणे, शहीद शेख,रविराज कदम, विशाल शिंदे, राकेश मिसाळ, समीर शेख आदी पदाधिकारी तसेच रिक्षाचालक मोठ्या संख्येने सहभागी
Comments
Post a Comment