विकासाचा पाया व आधार असलेली 'पब्लिक सेक्टर' बँकेची विक्री, विदेशी भांडवलशाहीला शरणागती..! सरकार नात्याने भाजप'ने संसदेस दिलेल्या आश्वासनास मोदी सरकारने दिली मुठमाती..! - काँग्रेस'चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

*आयडीबीआय बँकेची विक्री बेकायदेशीर; केंद्र सरकारचा निर्णय देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक – विश्वास उटगी*

*नफ्यातील राष्ट्रीयीकृत बँक विदेशी कंपनीला विकण्याचा घाट; आत्मनिर्भरतेचे खच्चीकरण ..! 

विकासाचा पाया व आधार असलेली 'पब्लिक सेक्टर' बँकेची विक्री, विदेशी भांडवलशाहीला शरणागती..! 

सरकार नात्याने भाजप'ने संसदेस दिलेल्या आश्वासनास मोदी सरकारने दिली मुठमाती..! 

      - काँग्रेस'चे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी 

पुणे, दि. १७ (प्रतिनिधी) : 

आयडीबीआय बँक ही देशाची राष्ट्रीय संपत्ती असून, तिची विदेशी कंपनीला विक्री करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे, असा आरोप बँकिंग अर्थतज्ज्ञ, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे माजी संचालक आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अर्थ विभागाचे अध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी केला. 

नफ्यात सुरू असलेली बँक विदेशी गुंतवणूकदारांच्या ताब्यात देऊन केंद्र सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या राष्ट्रीय संपत्तीवरील हक्कावर गदा आणत असल्याची टीकाही त्यांनी केली. या निर्णयाविरोधात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आयडीबीआय बँक कॅनडातील फेअरफॅक्स या विदेशी कंपनीला विकण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरीष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी पत्रकार परिषदेचे' आयोजन केले होते. यावेळी विश्वास उटगी यांनी सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर जोरदार टीका केली.

उटगी म्हणाले, “बँक ही राष्ट्राची संपत्ती आहे. इंदिरा गांधीनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केल्यावर याच बँकांच्या माध्यमातून देशात हरीत क्रांती, श्वेत क्रांती व विकसनशील राष्ट्राची पायाभरणी झाली. त्याच हेतूने राष्ट्रीयीकृत बँक 'विदेशी गुंतवणूकदारांना' विकण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. यासंदर्भात २००४ मध्येही प्रश्न उपस्थित झाला होता. तत्कालीन भाजप सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीचा प्रयत्न केला होता; मात्र काँग्रेसने त्याला तीव्र विरोध केला. त्यानंतर बँकेतील विदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा घालण्याबाबत संसदेत निर्णय घेण्यात आला होता. आता केंद्र सरकार आपल्याच पक्षातील ज्येष्ठ नेत्यांनी घेतलेल्या भूमिकेला हरताळ फासत राष्ट्रीय संपत्ती विकण्याचा प्रयत्न करत आहे.”

मोदी सरकारच्या नोटबंदीसह विविध आर्थिक निर्णयांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाल्याचा आरोप करताना, केवळ विदेशी गुंतवणुकीच्या नावाखाली नफ्यात असलेली आयडीबीआय बँक विदेशी कंपनीच्या ताब्यात देणे योग्य नसल्याचे उटगी यांनी सांगितले. 

बँकेच्या विक्रीसंदर्भात संसदेत चर्चा होणे घटने प्रमाणे आवश्यक असून, संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतरच या प्रक्रियेला कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

आयडीबीआय बँकेची विक्री ५२ हजार ७५८ कोटी रुपयांना ठरल्याचा उल्लेख करत उटगी म्हणाले की, बँकेच्या मालकीच्या पुणे, मुंबई, हैदराबाद आणि देशातील इतर भागांतील जमिनींचे मूल्य एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. देशात सध्या केवळ १२ राष्ट्रीयीकृत बँका शिल्लक असून, सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे त्यांचीही स्थिती धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा उटगी यांनी दिला.

*गोपाळदादा तिवारी यांनी ही केंद्र सरकारवर साधला निशाणा* 

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी म्हणाले की, 'अर्थव्यवस्थेतील तूट भरून काढण्याच्या व परकीय गुंतवणुकी'च्या गोंडस नावाखाली, केंद्र सरकार नफ्यातील व देशाच्या विकासाचा पाया असलेली राष्ट्रीयीकृत बँकेचा ५१% पेक्षा जास्त हिस्सा विक्री असंवैधानिकपणे करत आहे. 

बॅक तोट्यात असताना एलआयसी व केंद्र सरकारने सर्व सामान्यांचे ४३,००० कोटी खर्च केले, मात्र हीच आयडीबीआय बँकेने जेंव्हा एनपीए'चे प्रमाण कमी करून, नफ्यात आली तेव्हा मात्र ती 'विदेशी भांडवली मर्यादा ५१% पेक्षा जास्त वाढवून (?) व भाजप'ने संसदेस दिलेल्या आश्वासनास मुठमाती देत मोदी सरकारने देशद्रोही विकण्याचा घाट असल्याची प्रखर टीका गोपाळदादा तिवारी यांनी केली. 

२०१४ अखेर (६४ वर्षांत १६ पंतप्रधानांच्या काळात) देशावरील असलेले ५५ लाख कोटींचे कर्ज एकट्या मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ४॥ पटीने वाढून २२५ लाख कोटी झाले अशा परिस्थितीत देशाच्या उत्पन्नात व विकासात भुमिका बजावणाऱी राष्ट्रीय बँक विदेशी भांडवलशाही च्या गळ्यात घालणे आत्मघातकीपणाचे कृत्य असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

आयडीबीआय बँकेचा शेअर ९० रुपयांचा असताना त्याची विक्री विशेष सवलतीत (८१॥ रुपयांना) करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

त्यामुळे सरकार नफ्यातील बँक कमी किमतीत विकून सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वासघात करत असल्याची टीका त्यांनी केली.