गुलटेकडी येथील SRA प्रकल्पात पारदर्शकता आणून नागरिकांना न्याय द्या; सामाजिक कार्यकर्त्यांची ठाम भूमिका मीनाताई ठाकरे नगर (खड्डा) येथील नागरिकांच्या बैठकीत SRA योजनेतील त्रुटींवर तीव्र चर्चा एकाही झोपडीधारकावर अन्याय होऊ देणार नाही; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नागरिकांना पाठिंबा

स्थळ: पुणे

गुलटेकडी येथील SRA प्रकल्पात पारदर्शकता आणून नागरिकांना न्याय द्या; सामाजिक कार्यकर्त्यांची ठाम भूमिका

 मीनाताई ठाकरे नगर (खड्डा) येथील नागरिकांच्या बैठकीत SRA योजनेतील त्रुटींवर तीव्र चर्चा

 एकाही झोपडीधारकावर अन्याय होऊ देणार नाही; सामाजिक कार्यकर्त्यांचा नागरिकांना पाठिंबा

पुणे:

गुलटेकडी येथील मीनाताई ठाकरे नगर (खड्डा) येथे राबविण्यात येत असलेल्या SRA (झोपडपट्टी पुनर्वसन) योजनेच्या संदर्भात स्थानिक नागरिकांनी आयोजित केलेल्या बैठकीस उपस्थित राहून रहिवाशांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हा प्रकल्प राज्य शासनाचा 'पायलट प्रोजेक्ट' म्हणून राबविला जात असला, तरी "कोणताही झोपडीधारक या योजनेपासून वंचित राहता कामा नये आणि कोणावरही अन्याय होता कामा नये," अशी ठाम भूमिका या बैठकीत घेण्यात आली.

या बैठकीला प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ते श्री. संतोष नांगरे, श्री. पुष्कर आबनावे, श्री. बाळासाहेब अटल, श्री. अक्षय जैन, श्री. भारत सुराणा, श्री. संतोष मोरे, मोहसीन काझी यांच्यासह विविध सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्ते आणि वस्तीतील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गुलटेकडी परिसरातील बहुतांश नागरिक हे कष्टकरी आणि हातावर पोट असणारे आहेत. त्यामुळे पुनर्वसनानंतर मिळणारे घर केवळ कागदोपत्री न राहता ते सुसज्ज, सुरक्षित, सोयीस्कर आणि नागरिकांना त्याच परिसरात सन्मानाने जगता येईल असेच मिळाले पाहिजे. SRA प्रकल्प हा नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडविणारा ठरला पाहिजे; तो कोणाच्याही हक्कांवर गदा आणणारा ठरू नये, असा सूर या बैठकीत उमटला.

SRA प्राधिकरणाकडे खालील प्रमुख मागण्या व प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत:

 सर्व्हेबाबत पारदर्शकता: अवघ्या दीड दिवसात उरकण्यात आलेल्या SRA सर्व्हेबाबत नागरिकांचा तीव्र आक्षेप आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष बैठक घेऊन या सर्व्हेमध्ये पारदर्शकता आणावी.

 पात्र-अपात्रता स्पष्ट करा: पात्र व अपात्र नागरिकांची यादी तातडीने जाहीर करून अपात्र ठरलेल्यांना पात्र करण्यासाठी काय उपाययोजना करणार, यावर समोरासमोर चर्चा व्हावी.

 'घराला घर' धोरण निश्चित करा: मिळाणाऱ्या फ्लॅटचे क्षेत्रफळ (स्क्वेअर फूट), इमारतीची मजला संख्या, पुनर्वसनाची जागा आणि एकाच घरातील दोन कुटुंबांसाठीचे धोरण प्राधिकरणाने स्पष्ट करावे.

 सामाजिक व धार्मिक जागांचे पुनर्वसन: वस्तीतील मंदिरे, मशिदी, बौद्ध विहार, गणेश मंडळांच्या जागा, शाळा, दवाखाने, मुलांचे मैदान आणि जिम्नॅशियम यांच्या पुनर्वसनाबाबत स्पष्टता द्यावी.

 भाडे, ट्रान्झिट कॅम्प व कॉर्पस फंड: नागरिकांना शिफ्ट करताना मिळणारे 'शिफ्टिंग चार्जेस', दरमहा मिळणारे घरभाडे आणि 'कॉर्पस फंड' किती असणार, याचा स्पष्ट उल्लेख करारात असणे आवश्यक आहे.

"आमचा SRA योजनेला किंवा पुनर्वसनाला विरोध नाही; परंतु गरिबांच्या हक्काचे घर, सर्व सुविधा आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळाल्याशिवाय एकही पाऊल पुढे पडू देणार नाही," असे या वेळी उपस्थित सामाजिक कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले. स्थानिक नागरिकांनी नेहमीच दाखवलेला विश्वास सार्थ ठरवत, नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर होणारा अन्याय रोखण्यासाठी शेवटपर्यंत लढा देणार असल्याचे या बैठकीत सांगण्यात आले.

माहितीसाठी व प्रसिद्धीसाठी सस्नेह अग्रषित.