धरणे आंदोलनाद्वारे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय समोर ज्येष्ठ शिक्षिकेची न्याय व थकबाकी मागणी*



*धरणे आंदोलनाद्वारे शिक्षण उपसंचालक कार्यालय समोर ज्येष्ठ शिक्षिकेची न्याय व थकबाकी मागणी*

पुणे रास्तापेठ एज्युकेशन सोसायटीच्या आबासाहेब अत्रे इंग्लिश मिडीयम स्कूलमधील ज्येष्ठ शिक्षिका सौ. ज्योती विलास घोगरे यांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आज लाल देऊळ समोरील शिक्षण उपसंचालक, पुणे विभाग कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आंदोलन केले. सदर आंदोलनाला सुभद्रा सामाजिक सेवा संस्थेचा पाठिंबा होता.

सौ. घोगरे यांनी तब्बल ३१ वर्षे प्रामाणिक सेवा बजावल्यानंतरही त्यांना सन २०२२ पासूनची २५% पगारवाढ, नियोक्ता वाटा, ग्रॅज्युएटी, सेवा पुस्तिका तसेच मुख्याध्यापक पदाचा हक्क नाकारण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच एप्रिल २०१९ पासून मूळ वेतन व महागाई भत्त्यात फेरफार करून त्याची पुनर्स्थापना न केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

निवृत्तीनंतर मिळणारी एकूण थकबाकी रक्कम रु. १०,८७,५८१/- इतकी असताना, केवळ रु. १,४५,८१७/- देऊन अन्याय करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या संदर्भात सन २०१८ पासून सातत्याने पाठपुरावा करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने अखेर त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला.

या आंदोलनात नीतीन बालकी, ईरफान सय्यद, हिरु शिंदे, विशाल अंदे, विकास भोपळे, घनश्याम फुलपगार, प्रविण फुलपगार, रत्नाकर खोब्रागडे, शोएब शेख, शहबाज शेख, अन्वर शेख, संतोष चव्हाण, रॉबर्ड फिलीप, गौतम सोनावणे, श्रीकांत बोडके तसेच महिला आघाडीतील कविता जगताप, फरीदा शेख, अरुणा पाटील, मोशीम शेख, राजेंद्र जगताप, सुलेचना शिंदे आणि कलावती तुपसौंदर यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

संबंधित प्रकरणात प्रशासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी यावेळी केली.

Comments

Popular posts from this blog

बेकायदेशीररित्या कार्यरत असलेल्या बलाढ्य प्रवासी कॅब कंपन्यांवर कारवाई करा**माँसाहेब कॅब संस्था महाराष्ट्र राज्य यांची मागणी ; दि.४ सप्टेंबर रोजी ९ हजार कॅब चालक- मालक यांचा कॅब घेऊन मंत्रालयावर मोर्चा

पुण्याची धुरा श्रीतेज पवारकडेविफा आंतरजिल्हा फुटबॉल स्पर्धा; १८ सदस्यीय ज्युनियर मुले संघाचा पहिला सामना गुरुवारी

‘हात दाखवा कॅब थांबवा’ सीईओ कॅब्स चा उपक्रम**भारतातील पहिली "हायब्रिड" टॅक्सी सेवा- आता प्रवासी आणि चालक दोघांनाही मिळणार सन्मान आणि स्वातंत्र्य**शून्य कमिशन, प्रामाणिक भाडे आणि महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य